छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटन सीजन शुरू होने के बावजूद अब तक नहीं शुरू हो सकी है सफारी
बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शुमार बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में इस बार पर्यटन सत्र का आगाज काफी फीका और गतिरोध से भरा रहा है। आम तौर पर हर साल 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खुलने वाले इस अभ्यारण्य में इस बार 18 नवंबर बीत जाने के बाद भी जंगल की सैर कराने वाली जिप्सी सफारी की गाड़ियां पटरी पर नहीं लौट पाई हैं। इस बार पर्यटन सत्र के शुरुआती अठारह दिन बिना किसी सफारी संचालन के ही निकल चुके हैं, जिसके चलते दूर-दूर से आने वाले सैलानियों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है।
स्थायी बिजली और पक्की सड़कों की मांग को लेकर मुख्य पर्यटन द्वार पर डटे हैं 21 गांवों के ग्रामीण
पर्यटन गतिविधियों के पूरी तरह ठप रहने के पीछे मुख्य वजह वनांचल क्षेत्र के आसपास बसे 21 गांवों के ग्रामीणों का चल रहा जोरदार धरना-प्रदर्शन है। स्थानीय ग्रामीण अपनी बुनियादी मांगों—विशेषकर स्थायी बिजली आपूर्ति और पक्की सड़कों के निर्माण—को लेकर मुख्य पर्यटन प्रवेश द्वार रवान पर पिछले काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों के इस कड़े विरोध ने अब पूरे क्षेत्र की पर्यटन व्यवस्था को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सबसे खास बात यह रही कि इस आंदोलन में केवल ग्रामीण ही शामिल नहीं हैं, बल्कि जंगल में पर्यटकों को घुमाने वाले जिप्सी चालक और लोकल गाइड संघ ने भी खुलकर ग्रामीणों का समर्थन किया है, जिससे सफारी का संचालन पूरी तरह अटक गया है।
सफारी बंद होने से आजीविका पर मंडराया संकट, स्थानीय कारोबारियों और चालकों की बढ़ी चिंता
बारनवापारा में जिप्सी सफारी का संचालन केवल पर्यटकों के मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर सैकड़ों परिवारों की रोजी-रोटी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। जिप्सी चलाने वाले वाहन चालक, स्थानीय गाइड, होटल और रिसॉर्ट संचालक, छोटे खान-पान के ढाबे चलाने वाले दुकानदार तथा अन्य पर्यटन व्यवसायी पूरी तरह से पर्यटकों की आवाजाही पर निर्भर रहते हैं। सत्र के शुरुआती दौर में ही सफारी बंद रहने से इन सभी लोगों की आमदनी पर बहुत बुरा असर पड़ा है और उनकी आर्थिक चिंताएं काफी बढ़ गई हैं।
वन विभाग के अधिकारियों का पक्ष, जल्द समाधान और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास जारी
इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बारनवापारा के डीएफओ (DFO) पंकज कुमार कमल ने स्वीकार किया कि क्षेत्र के ग्रामीणों के प्रदर्शन के कारण ही निर्धारित समय यानी 1 नवंबर से सफारी का संचालन शुरू नहीं किया जा सका है। उन्होंने बताया कि अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 21 गांवों के निवासी अपनी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसके साथ ही उन्होंने विभाग की आगामी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने, पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को अपग्रेड करने तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और न्यायालयों के नियमों के दायरे में रहकर बारनवापारा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के प्रयास लगातार जारी हैं ताकि स्थानीय लोगों की आजीविका भी सुरक्षित रह सके और पर्यटन को भी नई ऊंचाइयां मिल सकें।
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