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महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस के गिरिडीह स्थित ‘शांति भवन’ और 89 साल से बंद लोहे के संदूक की बदहाली पर झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख

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रांची: भारत के महान वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता सर जगदीश चंद्र बोस की ऐतिहासिक विरासत तथा उनके वैज्ञानिक शोध से जुड़े अनमोल दस्तावेजों के संरक्षण में बरती जा रही सरकारी उदासीनता को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा और गंभीर रुख अख्तियार किया है। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित उनके ऐतिहासिक आवास सह संग्रहालय ‘शांति भवन’ की खस्ताहाल स्थिति और वहां रखे एक लोहे के संदूक (आर्न चेस्ट) के पिछले 89 वर्षों से बंद पड़े रहने के मामले पर अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण को जनहित याचिका (PIL) के रूप में दर्ज करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। इसके साथ ही, राज्य सरकार के पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग के प्रधान सचिव तथा गिरिडीह जिले के उपायुक्त को इस मामले में मुख्य प्रतिवादी (रेस्पॉन्डेंट) बनाने के आदेश दिए गए हैं। न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति राम शर्मा की खंडपीठ ने मीडिया में आई खबरों और तथ्यों पर गंभीरता से विचार करते हुए यह अहम आदेश पारित किया है।

89 सालों से रहस्य के आगोश में बंद है आयरन चेस्ट, वैज्ञानिक शोध से जुड़े अनमोल दस्तावेज मिलने की प्रबल संभावना

सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने 23 नवंबर 1937 को गिरिडीह स्थित अपने इसी प्रिय आवास ‘शांति भवन’ में अपनी अंतिम सांस ली थी। वर्तमान समय में इस भवन को सर जे. सी. बोस संग्रहालय के रूप में पहचाना जाता है। उनके निधन के बाद से ही वहां रखा भारी-भरकम लोहे का संदूक रहस्यमय तरीके से बंद पड़ा हुआ है। लगभग 89 साल का लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी आज तक इस संदूक को खोला नहीं गया है। अदालत ने इस बिंदु पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर प्रशासनिक स्तर पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

विश्व स्तर पर पूजनीय वैज्ञानिक की विरासत को उपेक्षित छोड़ना न्यायसंगत नहीं: हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस बात को विशेष तौर पर रेखांकित किया है कि इस प्राचीन संदूक के भीतर सर जे. सी. बोस के कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान, नोट्स और कार्य प्रणालियों से जुड़े दस्तावेज दबे हो सकते हैं। यदि इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालकर उनका विधिवत संरक्षण किया जाए, तो वे न केवल हमारे देश बल्कि पूरी मानवता और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक अमूल्य धरोहर साबित होंगे। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाने वाले इतने बड़े वैज्ञानिक की धरोहर को इस प्रकार बदहाल और उपेक्षित छोड़ना कतई उचित नहीं है। इस संदूक को खोलने और इसके अंदर मौजूद ऐतिहासिक सामग्री को बचाने के लिए तुरंत ठोस पहल की जानी चाहिए।

कौन थे सर जगदीश चंद्र बोस, जानिए विज्ञान के क्षेत्र में उनका ऐतिहासिक और अतुलनीय योगदान

सर जगदीश चंद्र बोस (जिन्हें सर जेसी बसु के नाम से भी जाना जाता है) आधुनिक भारत के सबसे प्रखर और महान वैज्ञानिकों में शुमार किए जाते हैं। वे रेडियो साइंस (रेडियो विज्ञान) और प्लांट फिजियोलॉजी (पादप शरीर क्रिया विज्ञान) के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान ने वैश्विक पटल पर भारत को एक विशिष्ट पहचान दिलाई थी। उन्होंने ‘क्रेस्कोग्राफ’ नामक एक अति संवेदनशील उपकरण का आविष्कार किया था, जिसके जरिए पौधों की बेहद सूक्ष्म वृद्धि को भी सटीक रूप से मापा जा सकता है। इसके अलावा, मिलीमीटर वेव और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स उपकरणों, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स, फोटोसिंथेटिक बबलर और सोशनोग्राफ जैसे कई आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के विकास में भी उनका अद्वितीय योगदान रहा है।

संग्रहालय की जर्जर हालत पर भी अदालत ने जताई चिंता, विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए दीर्घकालिक योजना की जरूरत

हाईकोर्ट ने केवल लोहे के संदूक के रहस्य तक ही अपने दायरे को सीमित नहीं रखा, बल्कि गिरिडीह स्थित सर जे. सी. बोस संग्रहालय की वर्तमान जर्जर और दयनीय स्थिति पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि इस संग्रहालय की हालत काफी खराब हो चुकी है, और झारखंड की कई अन्य पुरातात्विक व ऐतिहासिक धरोहरों की भांति यह महत्वपूर्ण स्थल भी प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार बन रहा है। कोर्ट ने पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग को निर्देश दिया है कि वह राज्य के सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की नए सिरे से पहचान करे तथा उनके संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए एक प्रभावी दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करे।

पर्यटन सचिव और गिरिडीह डीसी को नोटिस जारी कर मांगा गया जवाब, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होगा मामला

इस बहुचर्चित मामले में हाईकोर्ट ने राज्य के पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग के सचिव और गिरिडीह के उपायुक्त को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है। इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में अपना-अपना विस्तृत शपथ पत्र (एफिडेविट) अदालत के समक्ष दाखिल करना होगा। अदालत के रजिस्ट्री कार्यालय को यह निर्देश दिया गया है कि इस मामले को स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के रूप में विधिवत दर्ज किया जाए और आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही, इस पूरी कार्यवाही को आधार बनाने वाली मीडिया रिपोर्ट को भी न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

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