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झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, टीजीटी शिक्षक नियुक्ति में सब्सिडियरी विषय से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को दी राहत

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रांची: झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (TGT) नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ी कानूनी राहत दी है। अदालत ने अपने स्पष्ट आदेश में कहा है कि इतिहास, नागरिक शास्त्र या अन्य विषयों के शिक्षक पद पर चयन के लिए संबंधित विषय का स्नातक स्तर पर मुख्य विषय यानी ऑनर्स होना कतई अनिवार्य नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी ने केवल सहायक विषय (सब्सिडियरी सब्जेक्ट) के रूप में भी उस विषय की पढ़ाई की है, तो केवल इस आधार पर उसकी उम्मीदवारी रद्द नहीं की जा सकती और न ही उसे नौकरी से वंचित किया जा सकता है।

जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने शिक्षा निदेशक का पत्र किया खारिज, आठ सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश

माननीय न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले की गहन सुनवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए पत्र संख्या 1950 के खंड-5 को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता यदुलाल चौधरी और गोरखनाथ विश्वकर्मा की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को यह सख्त निर्देश दिया है कि वे आगामी आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी करें। हाईकोर्ट के इस न्यायसंगत फैसले से कुल 17 योग्य अभ्यर्थियों को सीधी राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

काउंसलिंग और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद भी उम्मीदवारी कर दी गई थी रद्द, 2021 के नए नियम को बनाया गया था आधार

पूरा मामला यह है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा 28 दिसंबर 2016 को विज्ञापन संख्या 21/2016 के तहत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इस पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान इतिहास और नागरिक शास्त्र जैसे विषयों के अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास की और सफलतापूर्वक अपनी काउंसलिंग व दस्तावेजों का सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन) भी पूरा करा लिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अंतिम रूप से नियुक्ति पत्र नहीं सौंपा गया था। बाद में शिक्षा विभाग ने यह कहते हुए उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी थी कि उनकी डिग्री में संबंधित विषय मुख्य विषय के रूप में नहीं बल्कि सब्सिडियरी विषय के रूप में दर्ज है। इसके लिए शिक्षा निदेशक के 20 अक्टूबर 2021 वाले पत्र के खंड-5 का हवाला दिया गया था जिसमें अचानक मुख्य विषय होने की नई शर्त जोड़ दी गई थी।

मूल विज्ञापन में नहीं थी मुख्य विषय की कोई शर्त, वरीय अधिवक्ता सौरव अरुण ने रखी मजबूत दलील

अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने जोरदार तरीके से यह तर्क दिया कि वर्ष 2016 में जब इस भर्ती का मूल विज्ञापन जारी किया गया था, तब उसमें संबंधित विषय को सिर्फ मुख्य विषय (ऑनर्स) के रूप में पढ़ने की कोई अनिवार्य शर्त का जिक्र नहीं था। ऐसे में चयन प्रक्रिया के अंतिम चरणों और दस्तावेज सत्यापन के बाद, साल 2021 के एक नए पत्र के जरिए पिछली तिथि से शर्तें थोपकर अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी खारिज करना कानूनन पूरी तरह अनुचित है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सौरव अरुण ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा, जिस पर गौर करते हुए कोर्ट ने माना कि विज्ञापन की शर्तों के विपरीत बीच में नियम बदलना गलत है।

पहले भी मिल चुकी है ऐसी याचिकाओं पर राहत, अब तय समयसीमा के भीतर पूरी करनी होगी औपचारिकताएं

उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के विवाद से जुड़े एक अन्य पूर्व मामले में भी हाईकोर्ट ने नीलू कुमारी और अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। अदालत के इस ताजा और महत्वपूर्ण निर्णय से उन सभी चयनित अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरी का रास्ता साफ हो गया है, जिन्हें मुख्य और सहायक विषय के तकनीकी अंतर के कारण प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। अब उच्च न्यायालय के इस स्पष्ट आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार को निर्धारित आठ हफ्तों के भीतर सभी याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

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