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छत्तीसगढ़ में नर्सिंग स्टाफ का फूटा गुस्सा, 9 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर रायपुर से लेकर बस्तर तक अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू

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रायपुर/जगदलपुर/कांकेर: छत्तीसगढ़ राज्य में अपनी विभिन्न पुरानी और लंबित मांगों को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सेवारत नियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी (डेली वेजेस) स्टाफ नर्सों का आक्रोश आखिरकार बड़े आंदोलन के रूप में सड़कों पर उतर आया है। राज्यभर में नर्सिंग स्टाफ ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज कर दिया है। राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर और कांकेर तक के चिकित्सा परिसरों में नर्सिंग कर्मियों ने धरना देते हुए जोरदार नारेबाजी की है। यह विरोध-प्रदर्शनी अब प्रदेश के सभी 10 मेडिकल कॉलेज परिसरों में पूरी तरह फैल चुकी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है।

वर्ष 2018 की कमेटी रिपोर्ट लागू करने और ग्रेड-पे का आदेश जारी करने की है मुख्य मांग

राजधानी रायपुर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल के परिसर में बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। आंदोलनकारी कर्मचारियों की सबसे प्रमुख मांग वर्ष 2018 में गठित विशेष कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करना है। इसके साथ ही, संविदा, डेली वेजेस और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत अपनी सेवाएं दे रहे नर्सिंग स्टाफ को नियमित करने तथा बहुप्रतीक्षित ग्रेड-पे का आदेश जारी करने की पुरजोर मांग उठाई जा रही है। संघ के सदस्यों का कहना है कि वे लंबे समय से शासन-प्रशासन के सामने गुहार लगा रहे थे, परंतु अब तक कोई संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया है।

शासन को दी गई 2 से 3 दिन की चेतावनी, मांगें पूरी न होने पर 21 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास घेराव का ऐलान

नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से इस बड़े आंदोलन की शुरुआत करने से पहले ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त कार्यालय को लिखित रूप में अनिश्चितकालीन हड़ताल की विधिवत सूचना दे दी गई थी। रायपुर और राजनांदगांव के स्थानीय पदाधिकारियों ने अपनी सभी तैयारियां पूरी करने के बाद आज से इस व्यापक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की है। आंदोलनरत कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए 2 से 3 दिनों का समय दिया है। उनका साफ कहना है कि यदि इस समयावधि के भीतर ग्रेड-पे का आदेश जारी नहीं किया गया और संविदा-दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितीकरण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। इसके तहत आगामी 21 नवंबर को नवा रायपुर स्थित धरना स्थल पर एकत्रित होकर मुख्यमंत्री आवास के घेराव की घोषणा की गई है।

आंदोलन के बीच भी नहीं भूलीं मानवीय फर्ज, धरने के दौरान अस्पताल पहुँचे बच्चों को दिया उपचार और परामर्श

इस तीखे विरोध-प्रदर्शन और हड़ताल के बीच एक बेहद संवेदनशील और मानवीय तस्वीर भी देखने को मिली। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहने के बावजूद नर्सिंग कर्मचारियों ने अपने चिकित्सीय फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। जब अस्पताल परिसर में कुछ छोटे बच्चे इलाज के लिए पहुँचे, तो इन कर्मचारियों ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए बच्चों को इंजेक्शन लगाया, उनकी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों को ध्यान से सुना और उन्हें जरूरी चिकित्सीय परामर्श भी प्रदान किया।

जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भी नर्सिंग स्टाफ का हल्लाबोल, वार्डों की व्यवस्थाएं प्रभावित

बस्तर संभाग के सबसे बड़े और एकमात्र मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल डिमरापाल में भी नर्सिंग स्टाफ ने काम का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल का दामन थाम लिया है। जगदलपुर जिला नर्सिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष पूर्णिमा कोर्राम ने जानकारी दी कि वे अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से पूरी तरह हड़ताल पर हैं, जिसमें केंद्र के समान ग्रेड-पे की मांग सबसे ऊपर है। पूर्णिमा कोर्राम ने बताया कि डिमरापाल अस्पताल में कुल 70 नर्सिंग कर्मचारी अपनी सेवाएं देते हैं, जो सर्जरी वार्ड, मेडिसिन वार्ड, एमआईसीयू (MICU), सर्जिकल यूनिट, शिशु वार्ड और आपातकालीन ओपीडी समेत विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में तैनात रहते हैं। इन वार्डों में रोजाना सैकड़ों की संख्या में गंभीर मरीज अपना इलाज कराने आते हैं, जिससे हड़ताल के चलते व्यवस्थाएं लड़खड़ा सकती हैं।

कांकेर में भी नर्सिंग संवर्ग ने भरी हुंकार, कोरोना काल के संघर्ष को याद दिलाते हुए जारी रखने की चेतावनी

दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भी नर्सिंग कर्मचारियों ने इस राज्यव्यापी आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया है। कांकेर मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना महामारी जैसी भयंकर आपदा के दौर में जब उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दिन-रात मरीजों की सेवा की थी, तब उन्हें न तो कोई विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिया गया और न ही उनकी जायज़ मांगों पर कभी गंभीरता से ध्यान दिया गया। इसके विपरीत, वर्ष 2023 के पिछले आंदोलन के दौरान कई कर्मचारियों को निलंबन, बर्खास्तगी और वेतन रोकने जैसी दंडात्मक कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था।

नर्सिंग संवर्ग की प्रमुख और मुख्य मांगें

कर्मचारियों द्वारा शासन के समक्ष रखी गई 9 प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

  • केंद्र सरकार के पैटर्न पर प्रदेश में भी समान ग्रेड-पे और वेतनमान लागू किया जाए।

  • कर्मचारियों को 7,200 रुपये प्रतिमाह नर्सिंग अलाउंस तथा 1,800 रुपये वाशिंग अलाउंस प्रदान किया जाए।

  • स्टाफ नर्स के मौजूदा पदनाम को बदलकर आदरपूर्वक ‘नर्सिंग ऑफिसर’ किया जाए।

  • सभी लंबित पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी तरह से वरिष्ठता के आधार पर जल्द से जल्द संपन्न हो।

  • चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत ‘डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग’ या ‘डायरैक्टर ऑफ नर्सिंग’ का नया पद सृजित किया जाए।

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