भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप मध्य प्रदेश मीनेश कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है। बोर्ड में अध्यक्ष व चार सदस्य होंगे। राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा मीनेश कल्याण बोर्ड के सचिवालयीन दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा।
यह बोर्ड मीना समाज के हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्धन, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप, व्यवसाय एवं उद्यम के लिए ऋण की व्यवस्था संबंधित विषयों से राज्य शासन को समय-समय पर अपनी अनुशंसाएं प्रेषित करेगा।
मुख्यमंत्री चौहान ने जुलाई माह में मुख्यमंत्री निवास पर हुए मीना समाज के राज्य स्तरीय सम्मेलन में समाज को विभिन्न क्षेत्र में उन्नति के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए जय मीनेश कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की थी।
बोर्ड के अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा देने और मीना समाज के लिए मध्य प्रदेश की ओबीसी सूची में आवश्यक संशोधन करने की भी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने भगवान मीनेश की जयंती पर ऐच्छिक अवकाश रखने की भी बात कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि टीआरआइ रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी, जिससे आवश्यक निर्णय हो। मीना समाज को आवश्यक प्रतिनिधित्व भी देने की बात की गई थी।
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