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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ, गाजियाबाद कोर्ट से पूरी हुई जमानत की प्रक्रिया

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गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की जेल से बाहर आने की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। स्थानीय गाजियाबाद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत में उनकी जमानत से जुड़े कानूनी दस्तावेजों और औपचारिकताओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अदालत द्वारा रिहाई का परवाना (रिलीज ऑर्डर) सीधे डासना जेल के अधिकारियों के पास रवाना कर दिया गया है, जिसके चलते यह पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आजम खान बुधवार की शाम तक जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे।

अदालत में जमा किए गए पचास-पचास हजार के दो जमानती, वकील ने पूरी की सभी विधिक औपचारिकताएं

आजम खान की ओर से उनके पैरोकारों और अधिवक्ताओं ने न्यायालय में जमानत के लिए निर्धारित सभी औपचारिकताएं पूरी कीं। अदालत के निर्देशानुसार 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत मुचलका (पर्सनल बॉन्ड) और इतनी ही राशि के दो स्थानीय जमानती पेश करने की शर्त थी। इस सिलसिले में शहनवाज और जुनैद ने आगे आकर जमानत ली तथा दोनों की ओर से 50-50 हजार रुपये की एफडी (फिक्सड डिपॉजिट) अदालत में जमा कराई गई। इसके साथ ही आवश्यक शपथ पत्र (एफिडेविट) भी कोर्ट में दाखिल किया गया, जिसके बाद विधिक प्रक्रिया संपन्न हुई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत, गिरफ्तारी के नियमों पर उठाए गए थे सवाल

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आजम खान को अंतरिम जमानत प्रदान की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए यह प्रारंभिक रूप से माना था कि गिरफ्तारी के वक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया था। सुनवाई में आजम खान की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य रूप से यह दलील दी थी कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा उन्हें गिरफ्तारी के वास्तविक कारणों की लिखित जानकारी मौके पर नहीं दी गई थी।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती, अदालत ने अंतरिम जमानत पर दखल देने से किया था इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। एजेंसी ने हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी के आधार और दुर्भावना से जुड़े निष्कर्षों पर कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है पूरा मामला, करोड़ों की संपत्तियां की गई हैं अटैच

यह पूरा कानूनी विवाद उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी का यह आरोप रहा है कि इस विश्वविद्यालय के निर्माण और विस्तार के लिए किसानों की भूमि पर अवैध रूप से जबरन कब्जा किया गया था। इसके अलावा, सरकारी विकास कार्यों के लिए आवंटित धन का कथित तौर पर यूनिवर्सिटी के निर्माण में इस्तेमाल करने और विभिन्न ठेकेदारों से चंदे के रूप में ट्रस्ट को रकम वापस दिलवाने के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इसी मामले की जांच के तहत ईडी द्वारा इस विश्वविद्यालय से जुड़ी लगभग 426.46 करोड़ रुपये की भूमि और परिसंपत्तियों को पहले ही अटैच किया जा चुका है।

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