पंजाब सरकार द्वारा अमृतसर नगर सुधार ट्रस्ट समेत विभिन्न जिलों में प्रशासनिक फेरबदल, नए अधिकारियों की नियुक्तियां और तबादले जारी
अमृतसर: पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुचारू और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत गत 11 नवंबर को जारी आदेशों में संशोधन करते हुए राज्य के विभिन्न नगर सुधार ट्रस्टों में कार्यकारी अधिकारियों (EO) और ट्रस्ट इंजीनियरों के बड़े पैमाने पर तबादले व नई तैनातियां की गई हैं। इन प्रशासनिक फेरबदल का सीधा प्रभाव अमृतसर नगर सुधार ट्रस्ट के कामकाज और विकास कार्यों पर भी देखने को मिलेगा।
राजेश कुमार बने अमृतसर नगर सुधार ट्रस्ट के नए कार्यकारी अधिकारी, संजीव भसीन का गुरदासपुर हुआ ट्रांसफर
जारी आदेशों के अनुसार, संगरूर नगर सुधार ट्रस्ट में अपनी सेवाएं दे रहे कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार को अब अमृतसर नगर सुधार ट्रस्ट में तैनात किया गया है। इसके साथ ही उन्हें बरनाला का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। वहीं, अमृतसर में पहले से तैनात रहे संजीव भसीन का तबादला कर उन्हें नगर सुधार ट्रस्ट गुरदासपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इंजीनियरिंग विंग में भी किए गए कई अहम बदलाव, अश्वनी कुमार और राम सिंह को मिली नई जिम्मेदारियां
प्रशासनिक फेरबदल के इस क्रम में इंजीनियरिंग विंग के भीतर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पटियाला नगर सुधार ट्रस्ट में तैनात और गुरदासपुर का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे अश्वनी कुमार को अब अमृतसर नगर सुधार ट्रस्ट में नियुक्त किया गया है, तथा उनके पास गुरदासपुर का अतिरिक्त प्रभार पहले की तरह बना रहेगा। इसी प्रकार, राम सिंह को बरनाला से स्थानांतरित करके अमृतसर नगर सुधार ट्रस्ट में भेजा गया है, साथ ही उन्हें बटाला का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
बलजिंदर मोहन और अमनदीप सिंह का भी हुआ तबादला, शहर के रुके हुए विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद
दूसरी ओर, अमृतसर में अपनी सेवाएं दे रहे ट्रस्ट इंजीनियर बलजिंदर मोहन का तबादला बरनाला कर दिया गया है, जहाँ उन्हें होशियारपुर का अतिरिक्त कार्यभार भी मिला है। इसके अलावा अमृतसर में ही तैनात अमनदीप सिंह को स्थानांतरित कर जालंधर भेजा गया है, जिनके पास फगवाड़ा का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। इन तमाम नए अधिकारियों की तैनाती के बाद अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि अमृतसर नगर सुधार ट्रस्ट में अटके पड़े विकास कार्यों, जमीनों से जुड़े लंबित मामलों और आम नागरिकों की शिकायतों के समाधान की गति में तेजी आएगी।
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