हरियाणा के बहादुरगढ़ नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद के चुनाव का रास्ता हुआ साफ, सरकार ने हाईकोर्ट को दिया आश्वासन
चंडीगढ़: हरियाणा के झज्जर जिले के अंतर्गत आने वाली बहादुरगढ़ नगर परिषद में लंबे समय से रिक्त चले आ रहे उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर आखिरकार स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। राज्य सरकार की तरफ से पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष यह आधिकारिक भरोसा दिलाया गया है कि आगामी चार सप्ताह के भीतर उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए विधिवत बैठक बुलाई जाएगी। सरकार के इस सकारात्मक और स्पष्ट आश्वासन के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका का सफलतापूर्वक निपटारा कर दिया है।
तत्कालीन उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद से खाली था यह अहम पद
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर परिषद के उपाध्यक्ष का यह महत्वपूर्ण पद बीते 15 मई 2026 को उस वक्त खाली हुआ था जब तत्कालीन उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह से पारित हो गया था। इस घटनाक्रम के बाद से ही नए उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया था, जिसके चलते प्रशासनिक कार्यों और स्थानीय राजनीतिक गलियारों में सुस्ती बनी हुई थी। इसी विलंब और चुनाव प्रक्रिया जल्द पूरी करवाने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता जितेंद्र राठी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने की मामले की सुनवाई
इस संपूर्ण प्रकरण की सुनवाई पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता शुभ्रा सिंह ने अदालत को अदालत के निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराया कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 18 और हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 72बी के प्रावधानों के तहत इसके लिए विशेष बैठक आहूत की जाएगी।
चार सप्ताह के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का दिया गया भरोसा, अदालत ने किया याचिका का निपटारा
राज्य सरकार की ओर से अदालत को यह पूर्ण विश्वास दिलाया गया कि निर्धारित बैठक के माध्यम से बहादुरगढ़ नगर परिषद के नए उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया को चार सप्ताह के भीतर अमलीजामा पहना दिया जाएगा। अदालत में याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता मोहित राणा ने अपना पक्ष रखा। सरकार द्वारा चुनाव कराए जाने के इस आधिकारिक आश्वासन पर याचिकाकर्ता ने संतोष व्यक्त किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने यह माना कि सरकार के इस स्पष्ट आश्वासन के बाद अब इस मामले में कोई अन्य अलग निर्देश पारित करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है।
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