रांची का भारी इंजीनियरिंग निगम (HEC) संकट में: एनसीएलटी द्वारा नियुक्त IRP ने संभाली कमान, कर्मचारियों के भविष्य पर संकट

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में स्थित ऐतिहासिक और कभी देश के औद्योगिक विकास में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले भारी इंजीनियरिंग निगम (HEC) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कंपनी की मौजूदा आर्थिक हालत का आंकलन करने और आगे की कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा नियुक्त किए गए अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) ने आधिकारिक तौर पर कंपनी की कमान संभाल ली है।

मुख्यालय पहुंचते ही IRP ने शुरू की संपत्तियों और देनदारियों की जांच, छह नवंबर से पहले के बकाए वेतन को लेकर फंसा पेंच

अंतरिम समाधान पेशेवर के एचईसी मुख्यालय पहुंचते ही कंपनी की चल-अचल संपत्तियों, कुल देनदारियों और वित्तीय स्थिति का पूरा ब्योरा जुटाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। हालांकि, इस प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच कर्मचारियों की नौकरी और उनके वर्षों से लंबित पड़े वेतन को लेकर चिंता और अनिश्चितता का माहौल काफी गहरा गया है। श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में आईआरपी ने स्पष्ट कर दिया है कि छह नवंबर से पहले के बकाया वेतन का भुगतान उनके स्तर से नहीं किया जाएगा। इस पिछली अवधि की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को निर्धारित फॉर्म भरकर अलग से अपना दावा प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उनके पद, वेतन और अन्य देय राशि का पूरा विवरण देना जरूरी होगा। वहीं, छह नवंबर के बाद कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में समाधान प्रक्रिया के नियमों के तहत ही कोई निर्णय लिया जाएगा, जबकि अधिग्रहण के बाद कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखने का अंतिम अधिकार नई कंपनी का होगा।

भूमि से लेकर भारी मशीनरी तक का तैयार होगा विस्तृत रिकॉर्ड, संपत्तियों पर अवैध कब्जों की भी जुटाई जा रही है जानकारी

एचईसी की वास्तविक और जमीनी वित्तीय स्थिति को जनता के सामने लाने के लिए कंपनी की सभी संपत्तियों का एक विस्तृत डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसमें कंपनी के पास मौजूद कुल भूमि, आवासीय कॉलोनियां, बड़े भवन, प्लांट, भारी मशीनरी, विभिन्न बैंक खाते, कर्मचारियों की कुल संख्या और तमाम मदों में फंसे बकाए का पूरा लेखा-जोखा शामिल है। इसके अलावा, कंपनी की बेशकीमती जमीनों और आवासीय परिसरों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर भी ठोस जानकारियां जुटाई जा रही हैं, ताकि कंपनी की वास्तविक संपत्ति और उसके ऊपर लटके आर्थिक बोझ का सही अंदाजा लगाया जा सके।

दो हजार करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के बोझ तले दबी है कंपनी, मार्च 2025 तक की नेटवर्थ का हुआ खुलासा

विभिन्न उपलब्ध आंकड़ों पर नजर डालें तो एचईसी पर कुल देनदारियों का आंकड़ा दो हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा पहुंच चुका है। इस भारी-भरकम कर्ज में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लोन और उस पर लगा ब्याज, बिजली-पानी के बकाए बिल, सीआईएसएफ (CISF) की सुरक्षा का भुगतान, कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन और भविष्य निधि (PF) से जुड़ी राशियां प्रमुख रूप से शामिल हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान मार्च 2025 तक कंपनी की कुल नेटवर्थ 1594.32 करोड़ रुपये आंकी गई थी, ऐसे में कंपनी की वर्तमान वित्तीय सेहत को सुधारना एक बड़ी चुनौती साबित होगा।

श्रमिक यूनियनों ने बनाई आंदोलन की रणनीति, मुख्यालय के गेट पर भारी पुलिस बल की गई है तैनात

अंतरिम समाधान पेशेवर की कार्यप्रणाली और कंपनी के रिकॉर्ड से संबंधित लिए जा रहे फैसलों को लेकर विभिन्न श्रमिक संगठनों में भारी असंतोष व्याप्त है। प्रमुख मजदूर यूनियनों के नेताओं ने बैठक कर तीखा विरोध दर्ज कराते हुए स्पष्ट कर दिया है कि कंपनी के किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज या रिकॉर्ड को मुख्यालय से बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा। श्रमिकों के बढ़ते आक्रोश और किसी भी अप्रिय विरोध प्रदर्शन की आशंका को भांपते हुए एचईसी मुख्यालय के मुख्य द्वार पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रहे।

कर्मचारियों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी: श्रमिक नेता रमाशंकर सिंह का कड़ा बयान

इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्रमिक संघ के महामंत्री रमाशंकर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के उज्ज्वल भविष्य और उनके वर्षों की मेहनत के बाद भी लंबित पड़े वेतन को लेकर किसी भी प्रकार की मनमानी या तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वे एचईसी के इस गंभीर मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जिन कर्मचारियों ने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष इस संस्थान को सींचने में लगा दिए, उनके अधिकारों और नौकरी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यूनियन अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी।