जांजगीर-चांपा में धान खरीदी से पहले असमंजस: प्रबंधकों ने किया काम से इनकार, भीम रेजीमेंट ने उठाई मांग

जांजगीर-चांपा: छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी 15 नवंबर से धान खरीदी का कार्य शुरू किया जाना है, लेकिन जांजगीर-चांपा जिले में इस बार धान उपार्जन को लेकर किसानों और प्रबंधकों के बीच असमंजस का माहौल बना हुआ है। किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए भीम रेजीमेंट के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर के माध्यम से राज्य शासन को एक लिखित ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के जरिए किसानों को धान बेचने के दौरान पेश आने वाली विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया है और खरीदी केंद्रों पर प्रबंधकों की मनमानी पर कड़ी रोक लगाने की मांग की गई है। एक तरफ जहां प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी होने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिले के कई धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों और ऑपरेटरों ने इस बार खरीदी कार्य से किनारा करते हुए अपनी असमर्थता जता दी है।

भीम रेजीमेंट ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा 6 सूत्रीय मांग पत्र, तौल और नमी के नाम पर उत्पीड़न रोकने की मांग

भीम रेजीमेंट के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एक डिप्टी कलेक्टर को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली धान खरीदी के दौरान किसानों को अपना धान बेचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जैसे तय मात्रा से अधिक धान तौलना, नमी के नाम पर किसानों को परेशान करना और टोकन काटने के एवज में अवैध उगाही करना। भीम रेजीमेंट के संभागाध्यक्ष दीपक मनहर ने इस दौरान प्रशासन के सामने इन गंभीर मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वहीं, कृषक चेतना मंच के संरक्षक संदीप तिवारी ने बताया कि जांजगीर-चांपा जिले में धान की आवक आमतौर पर 15 दिसंबर से शुरू होती है, जबकि सरकार ने 15 जनवरी तक ही खरीदी की अवधि तय की है। उन्होंने मांग की कि शासन जिले की फसल का विशेष अध्ययन करवाकर धान खरीदी की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 फरवरी तक करे।

स्वास्थ्य कारणों और धान उठाव की चिंता का हवाला देकर पामगढ़ क्षेत्र के प्रबंधकों और ऑपरेटरों ने धान खरीदी से किया किनारा

धान खरीदी की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं और समिति प्रबंधकों तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि, इस बीच पामगढ़ क्षेत्र के प्रभारी संस्था प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने धान खरीदी का कार्य करने से अपना स्पष्ट समर्थन वापस ले लिया है। इन प्रबंधकों और ऑपरेटरों ने उप पंजीयक सहकारी समिति को आधिकारिक आवेदन सौंपकर अपनी असमर्थता जाहिर की है। संस्था प्रभारियों ने आवेदन में अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया है। इसके अलावा, उनका यह भी कहना है कि खरीदी के बाद यदि समय पर धान का उठाव नहीं हुआ, तो सूखने (वजन कम होने) या अन्य नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी उनके सिर मढ़ दी जाती है, जिसे वे अपनी नौकरी के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं।

जिले के 134 धान खरीदी केंद्रों में मुकम्मल तैयारी का दावा, प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा

इन तमाम विरोधों और आशंकाओं के बीच सहकारिता विभाग के उप पंजीयक ने जिले के कुल 134 धान खरीदी केंद्रों पर सुचारू रूप से खरीदी संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी होने का दावा किया है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार बैठकें कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि यदि केंद्रों से धान का उठाव समय पर न भी हो सके, तो भी खरीदी कार्य में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। बहरहाल, एक तरफ किसानों के हितों की रक्षा के लिए संगठन मुखर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैदानी स्तर पर काम करने वाले ऑपरेटरों और प्रबंधकों के पीछे हटने से प्रशासन के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है।