चुनाव तक बिजली बिल भरने का झंझट खत्म, सरकार ने उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत

जावरा। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने 1 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं के बिजली के पुराने बिलों की बकाया राशि को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। सितंबर माह से उपभोक्ताओं को जो बिल दिए जा रहे है वो उसी माह के दिए जा रहे है। यही कारण है कि उपभोक्ताओं को राहत मिली है।

इधर त्योहार शुरू हो गए है और बकाया राशि जमा न कर पाने के कारण विद्युत कनेक्शन काटने की जो कार्रवाई होती थी वो भी स्थगित हो जाएगी। उपभोक्ताओं को कम से कम उन्हें तीन महीने बकाया राशि जमा नहीं करना है। इधर बिजली अधिकारियों की माने तो बकाया राशि सिर्फ स्थगित हुई है माफ नहीं। इसे लेकर शासन के आदेश का इंतजार है।

20 हजार से अधिक हैं उपभोक्ता

नगर में बिजली कंपनी के घरेलू और गैर घरेलू मिलाकर 20 हजार से अधिक उपभोक्ता है। इनमें से 1 किलोवाट तक वाले घरेलू उपभोक्ता करीब 15 हजार के आसपास है। प्रतिमाह ढाई करोड़ रुपये के आसपास की राशि उपभोक्ताओं से बिजली कंपनी वसूलती है। सरकार की घोषणा के बाद करीब 4400 उपभोक्ताओं के बकाया राशि स्थगित हो गई है, जिनसे बिजली कंपनी को करीब 1.20 करोड़ रूपए वसूलना था।

राशि स्थगित होने के साथ ही इस पर लगने वाली पेनल्टी भी स्थगित हो गई है। यानी अब जब भी सरकार के वसूली के आदेश आते है तो उपभोक्ताओं को सिर्फ बकाया राशि ही जमा कराना होगी। कुछ उपभोक्ता सितंबर में बिल की राशि कम मिलने को लेकर बकाया राशि माफ समझ रहे है। इसे लेकर बिजली कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बिलों की बकाया राशि माफ नहीं की गई है, सिर्फ सरकार के आगामी आदेश तक स्थगित की गई है।

आनलाइन मैसेज कम राशि के

ऊर्जा विभाग के निर्देश पर बिजली कंपनी बिलों के जो मैसेज उपभोक्ता को भेज रही है, उसमें सिर्फ अगस्त माह की रीडिंग अनुसार ही राशि जमा करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन मैसेज के साथ दी गई लिंक में डेमो बिल में बकाया राशि जुड़कर बता रखी है। ये छूट सिर्फ 1 किलोवाट वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, इससे अधिक वाट या कमर्शियल उपभोक्ता को पूरी राशि जमा कराना होगी। जो उपभोक्ता पूरी राशि जमा कराना चाहे वह आनलाइन जमा करा सकता है।

बिल स्थगित हुए है, माफ नहीं

बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि विभाग से 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के 31 जुलाई 2023 तक के बकाया बिजली बिल स्थगित करने के आदेश मिले है। आदेश में बिजली बिल माफी को लेकर कोई जिक्र नहीं है। फिलहाल जो आदेश है उसके मुताबिक बिजली के बिल माफ नहीं स्थगित हुए है।