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छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की आपात बैठक, पटवारी आंदोलन और 3% डीए को लेकर बड़ा फैसला

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रायपुर: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से रविवार को एक महत्वपूर्ण और आपातकालीन वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ द्वारा चलाए जा रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन तथा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान से जुड़े मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। चर्चा के अंत में फेडरेशन ने पटवारी संघ के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देने और राज्यव्यापी स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है।

एसीबी की कार्रवाई की कड़ी निंदा, मुख्यमंत्री से मिलकर दंडात्मक कार्रवाई वापस लेने की होगी मांग

बैठक के दौरान पटवारियों के आंदोलन को दबाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई और अन्य दबाव वाले हथकंडों के इस्तेमाल की तीव्र शब्दों में निंदा की गई तथा इस बाबत एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। फेडरेशन ने यह निर्णय लिया है कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा, जिसमें पटवारियों के आंदोलन के दौरान की गई सभी दंडात्मक कार्यवाहियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने और उनकी न्यायसंगत माँगों को पूरा करने की पुरजोर गुहार लगाई जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत डीए की मांग और आगामी आंदोलन की रूपरेखा

इसके अलावा, प्रदेश के शासकीय सेवकों को उनका रुका हुआ 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से ही एरियर्स (बकाया राशि) सहित भुगतान किए जाने की माँग को लेकर उग्र आंदोलन का शंखनाद करने का भी फैसला लिया गया है। फेडरेशन द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों के तहत आगामी 18 नवंबर 2026 को प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर विशाल आक्रोश रैलियों का आयोजन किया जाएगा।

ज्ञापन सौंपने और मांगों पर सुनवाई न होने पर राज्यव्यापी उग्र आंदोलन की चेतावनी

इन आक्रोश रैलियों के समापन के पश्चात संबंधित जिला कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से भेंट कर पटवारियों पर हुई दंडात्मक कार्रवाई को वापस लेने और कर्मचारियों के लंबित डीए एरियर्स के भुगतान की माँग प्रमुखता से रखेगा। फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि यदि शासन स्तर पर उनकी माँगे नहीं मानी जाती हैं, तो अगले चरण में एक दिवसीय व्यापक प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। बैठक में फेडरेशन से जुड़े विभिन्न कर्मचारी और अधिकारी संगठनों के प्रादेशिक अध्यक्ष उपस्थित रहे और सभी ने एकमत होकर इस आंदोलन को पूरी तरह सफल बनाने का संकल्प लिया है।

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