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जालंधर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हुए विकास कार्यों की मौजूदा स्थिति पर उठ रहे बड़े सवाल

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जालंधर: केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में देश भर के शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के बड़े सपनों के साथ ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ की शुरुआत की गई थी। हालांकि, यह मिशन 31 मार्च 2025 को समाप्त हो चुका है, लेकिन जालंधर शहर में इस योजना के अंतर्गत किए गए विकास कार्यों की जमीनी हकीकत आज कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जालंधर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शहर में कुल 78 प्रोजेक्ट चलाए गए, जिन पर लगभग 1023 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च की जा चुकी है, और इसके बावजूद अभी 4 प्रोजेक्ट लंबित हैं जिन पर करीब 163 करोड़ रुपये और खर्च होने बाकी हैं।

करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद बदहाल पड़े हैं कई प्रमुख और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट

इतनी बड़ी धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद शहर में स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट या तो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके हैं या उनकी हालत इतनी दयनीय है कि उनका मूल उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। फ्लाईओवरों के नीचे लाखों-करोड़ों की लागत से तैयार किए गए हैंगिंग गार्डन आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं और उनका नामोनिशान तक मिट चुका है। नहर के किनारे सैर के लिए बनाई गई पटरियां और सुंदर बनाए गए कई पार्क आज पूरी तरह वीरान पड़े हैं। इसके अलावा, काला संघिया ड्रेन की सफाई और सुधार के दावों के बावजूद वहां दोबारा गंदगी का अंबार लग गया है। स्मार्ट सड़कों का अता-पता नहीं है, प्लास्टिक की बोतलें कुचलने वाली मशीनें जंग खा रही हैं और कई जगहों पर साइन बोर्ड टूट चुके हैं।

सार्वजनिक धन के भारी दुरुपयोग और घटिया रखरखाव पर खड़े हो रहे प्रश्न

प्रोजेक्टों की यह लचर स्थिति इस बात की गवाही देती है कि इनकी योजना बनाने, निर्माण के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित करने और बाद के रखरखाव (मेंटेनेंस) को लेकर किसी प्रकार की गंभीरता नहीं बरती गई। जिन विकास कार्यों को शहर की तस्वीर बदलने के लिए अमलीजामा पहनाया गया था, वे कुछ ही वर्षों में अपनी पहचान खो बैठे। इससे न केवल सरकारी बजट के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का अंदेशा होता है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यकुशलता पर भी बड़े सवालिया निशान लग रहे हैं।

करोड़ों के कथित भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच का मामला वर्षों से अधर में लटका

विकास कार्यों में बरتی गई कथित अनियमितताओं और घोटालों की जांच का पहलू भी लगातार विवादों और अनिश्चितता के घेरे में है। वर्ष 2022 में पंजाब की तत्कालीन सरकार ने स्मार्ट सिटी के 64 प्रोजेक्टों की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंपी थी, लेकिन लगभग पाँच साल बीत जाने के बावजूद इस मामले में कोई ठोस या बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। इससे पहले केंद्रीय स्तर पर भी इन मामलों को उठाया गया था, केंद्र की टीमें शहर से दस्तावेज भी अपने साथ ले गईं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी रैलियों में इन कथित घोटालों का जिक्र किया था, इसके बावजूद जांच किसी निर्णायक मुकाम तक नहीं पहुँच पाई।

जांच में लंबी देरी के चलते लगातार मिटते जा रहे हैं भ्रष्टाचार के अहम सबूत

जांच प्रक्रिया में हो रही अत्यधिक देरी का एक सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू यह है कि घोटाले और घटिया निर्माण से जुड़े भौतिक साक्ष्य धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जिन सड़कों, पार्कों और अन्य ढांचों की क्वालिटी पर सवाल उठे थे, उनमें से कई आज अपनी मूल स्थिति में मौजूद ही नहीं हैं। कहीं निर्माण पूरी तरह टूट चुका है, तो कहीं उसकी मरम्मत करा दी गई है। ऐसे में, यदि अब तकनीकी जांच कराई भी जाए, तो उस समय इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता का पता लगाना और दोषियों की जवाबदेही तय करना पहले की तुलना में बेहद पेचीदा और मुश्किल हो चुका है।

हजारों करोड़ खर्च होने के बाद भी जालंधर वासियों को क्या मिला?

अब सबसे बड़ा और लाजिमी सवाल यही है कि 1023 करोड़ रुपये जैसी विशाल राशि झोंके जाने के बाद आखिरकार जालंधर को स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या हासिल हुआ? कुल 78 प्रोजेक्टों में से कितने प्रोजेक्ट वास्तव में अपने उद्देश्यों पर खरे उतरे और कितनों का स्थायी लाभ शहरवासियों को मिला? इन तमाम बदहाली के बीच यह देखना अहम होगा कि कथित घोटालों और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच आखिरकार कब पूरी होती है और शहर के विकास के नाम पर हुई इस व्यवस्था की जवाबदेही तय होती है या नहीं।

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