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तेलंगाना हाईकोर्ट का स्पष्ट फैसला: सिर्फ लंबे समय तक अलग रहने और शादी टूटने भर से नहीं मिल जाता कानूनी तलाक

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हैदराबाद: कानून की नजर में पति-पत्नी का लंबे समय तक अलग रहना और वैवाहिक रिश्ते में कोई डोर बाकी न बचना अपने आप में स्वतः तलाक का कानूनी आधार नहीं बनता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया है कि केवल यह मान लेना कि शादी पूरी तरह टूट चुकी है (Irretrievable Breakdown of Marriage), हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं है; इसके लिए कानून द्वारा निर्धारित ठोस आधारों को साक्ष्यों के साथ अदालत में साबित करना अनिवार्य होता है।

क्या था पूरा मामला? अमेरिका में इंजीनियर पति ने 2013 में दाखिल की थी तलाक की अर्जी, फैमिली कोर्ट से खारिज होने के बाद पहुंचा था हाईकोर्ट

यह कानूनी विवाद एक ऐसे जोड़े से जुड़ा है जिनका विवाह फरवरी 2002 में संपन्न हुआ था और उनका एक पुत्र भी है जिसका जन्म 2005 में हुआ था। पति अमेरिका में बतौर इंजीनियर कार्यरत था और उसका आरोप था कि उसकी पत्नी उसके परिवार का अनुचित रूप से अपमान करती थी तथा बिना किसी ठोस वजह के बार-बार मायके चली जाती थी; इतना ही नहीं, पति ने पत्नी पर विवाह से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति से संतान होने जैसे अत्यंत गंभीर आरोप भी लगाए थे। पति का दावा था कि वह अक्टूबर 2004 में गर्भावस्था के दौरान मायके गई थी और फिर वापस नहीं लौटी, तथा उसने अमेरिका की टेक्सास अदालत से 2009 में तलाक का आदेश मिलने की बात भी कही थी, हालांकि भारत में कानूनी रूप से वैवाहिक बंधन समाप्त कराने के लिए उसने वर्ष 2013 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फैमिली कोर्ट में अर्जी दी थी जिसे खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद उसने 2017 में हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

पत्नी के दहेज प्रताड़ना के आरोप और पति द्वारा क्रूरता व परित्याग के दावों को साबित न कर पाने पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

दूसरी ओर, पत्नी ने अपने पति और उसके परिजनों के ऊपर अतिरिक्त दहेज की मांग करने का गंभीर आरोप लगाया था और कहा था कि पति का परिवार उसे तथा उसके बेटे को अमेरिका अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं था। इस मामले की सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट की जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस के. सुजाना की डिवीजन बेंच ने पाया कि पति अपनी पत्नी पर लगाए गए क्रूरता और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों को किसी भी पुख्ता सबूत के साथ साबित करने में पूरी तरह असफल रहा; इसके अलावा, कानूनन ‘परित्याग’ (Desertion) की आवश्यक शर्तों को भी पति सिद्ध नहीं कर सका क्योंकि केवल अलग रहना ही परित्याग नहीं कहलाता, बल्कि इसके लिए यह साबित करना होता है कि दूसरे पक्ष की बिना सहमति और बिना किसी उचित कारण के वैवाहिक जीवन छोड़ा गया हो।

हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक के कानूनी आधार और सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्तियों का जिक्र

कानून के अनुसार हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में तलाक के स्पष्ट आधार दिए गए हैं जिनमें मुख्य रूप से क्रूरता (Cruelty), परित्याग (Desertion), व्यभिचार (Adultery), धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार तथा संन्यास या सात साल तक लापता रहना शामिल हैं, जिन्हें अदालत में साबित करना पड़ता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि निचली अदालतें या हाईकोर्ट्स केवल शादी के पूरी तरह बिखर जाने के आधार पर तलाक नहीं दे सकतीं, तथापि देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण और विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, जिनके माध्यम से वह पूर्ण न्याय करते हुए विवाह विच्छेद का आदेश पारित कर सकता है।

लगभग 20 साल से अलग रहने के बावजूद हाईकोर्ट का आदेश: विवाह समाप्त करते हुए पति को बेटे को 50 लाख रुपये देने का निर्देश

अदालत ने अपने निर्णय में यह माना कि यद्यपि यह जोड़ा पिछले लगभग 20 वर्षों से एक-दूसरे से अलग जीवन व्यतीत कर रहा है और उनके भविष्य में कभी भी साथ लौटने की कोई संभावना शेष नहीं बची है, फिर भी केवल वैवाहिक बंधन टूटने को स्वतः तलाक का आधार नहीं माना जा सकता। तमाम परिस्थितियों और तथ्यों पर समग्र विचार करते हुए हाईकोर्ट ने विवाह को समाप्त करने का आदेश दिया और साथ ही पति को यह सख्त निर्देश दिया कि वह आगामी तीन महीनों के भीतर अपने पुत्र को 50 लाख रुपये की राशि का भुगतान करे, ऐसा न करने की स्थिति में बेटे को कानूनी कदम उठाने की पूरी छूट दी गई है।

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