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अरुणाचल प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर ईटानगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह: कहा- केंद्र की योजनाओं से चीन सीमा से सटे 40 गांवों में रुका पलायन और बढ़ी आबादी

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ईटानगर: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचे हैं। रविवार को यहां आयोजित एक भव्य सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चीन की सीमा से सटे देश के 40 सीमावर्ती गांवों में अब न केवल पलायन पूरी तरह रुक गया है, बल्कि वहां की आबादी में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इन दुर्गम क्षेत्रों में रोजगार और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। अमित शाह ने आगे उल्लेख किया कि गृह मंत्रालय द्वारा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और भारतीय सेना को इन सीमावर्ती गांवों की स्थानीय सहकारी समितियों से सीधे कृषि और अन्य उपज खरीदने का निर्देश दिए जाने के पश्चात स्थानीय ग्रामीणों और सशस्त्र बलों के बीच विश्वास एवं संबंध पहले से कहीं अधिक प्रगाढ़ हुए हैं।

अरुणाचल प्रदेश पुलिस को ‘प्रेसिडेंट्स कलर’ सम्मान मिलने पर राज्य को दी बधाई, बताया- यह गौरव हासिल करने वाली देश की 70वीं फोर्स

समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा हासिल की गई एक ऐतिहासिक उपलब्धि पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए समूचे राज्यवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि वे दो दिनों के प्रवास पर यहां आए हैं और यह बेहद गर्व व हर्ष का विषय है कि एक दिन पूर्व ही अरुणाचल प्रदेश पुलिस को प्रतिष्ठित ‘प्रेसिडेंट्स कलर’ सम्मान से अलंकृत किया गया है; उन्होंने इस उपलब्धि को गौरवशाली बताते हुए रेखांकित किया कि यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली अरुणाचल प्रदेश पुलिस देश की 70वीं पुलिस फोर्स बन गई है।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू को दिया सर्वांगीण विकास का भरोसा, लगभग पौने चार घंटे तक राज्य के भविष्य के रोडमैप पर हुआ मंथन

राज्य के चहुंमुखी विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए अमित शाह ने कहा कि एक दिन पहले उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास से जुड़े प्रत्येक पहलू की गहन समीक्षा करने में लगभग 3.5 से 3.75 घंटे का समय व्यतीत किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ठोस रोडमैप तैयार कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, और जहां कहीं भी भारत सरकार के सहयोग की आवश्यकता है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और उन्होंने उन सभी जरूरतों को गंभीरतापूर्वक सूचीबद्ध कर लिया है; उन्होंने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उपमुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार बिना किसी विलंब के अरुणाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।

12,000 करोड़ से बढ़कर 36,000 करोड़ रुपये पहुंचा राज्य का बजट, पीएम मोदी को बताया पूर्वोत्तर पर्यटन का सबसे बड़ा एंबेसडर

‘अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन डॉक्यूमेंट 2047’ के लोकार्पण और ‘कोऑपरेटिव अवार्ड्स समारोह’ में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पूरे देश में पूर्वोत्तर के पर्यटन को प्रोत्साहित करने के सबसे बड़े ब्रांड एंबेसडर बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को अक्षुण्ण रखते हुए औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम आज हर पूर्वोत्तर राज्य में दिख रहा है; उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि केंद्र में भाजपा सरकार आने से पूर्व अरुणाचल प्रदेश का बजट मात्र 12,000 करोड़ रुपये था, जो आज तीन गुना बढ़कर 36,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और यह पिछले 12 वर्षों की अभूतपूर्व उपलब्धियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

सहकारी समितियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं राज्य की महिलाएं, स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था में आ रहा बड़ा बदलाव

संबोधन के क्रम में अमित शाह ने महिला सशक्तिकरण की सराहना करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश में महिलाएं अपनी सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी उत्पाद, अंडे, हरी सब्जियां, मोटे अनाज और आटा जैसी आवश्यक वस्तुएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करा रही हैं। उनके अनुसार, महिलाओं की इस सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण परिवारों में आर्थिक खुशहाली आ रही है, पारंपरिक स्थानीय कृषि में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है तथा सीमावर्ती गांवों और भारतीय सेना के बीच पारस्परिक सहयोग व संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं।

रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और परिवार की खुशहाली को बताया चार प्रमुख प्राथमिकताएं, खाद्य आत्मनिर्भरता का दिया लक्ष्य

अरुणाचल प्रदेश के भावी विकास की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए गृह मंत्री ने रोजगार सृजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा और प्रत्येक परिवार की खुशहाली को सरकार की चार मुख्य प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया और राज्य सरकार को केंद्र की ओर से हरसंभव सहायता का पूर्ण भरोसा दिलाया। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि राज्य की प्रत्येक सहकारी संस्था और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को अरुणाचल प्रदेश को आवश्यक खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए, ताकि राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू सके।

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