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थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के ‘दीपथून’ पर कार्तिगई दीपम जलाने का मामला: तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका

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नई दिल्ली: तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HRCE) ने देश की सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अपने पूर्व के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। इस आदेश के तहत अदालत ने आगामी 24 नवंबर को मदुरै स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के ‘दीपथून’ (दीप स्तंभ) पर एक बार के लिए ‘कार्तिगई दीपम’ (दीपक) प्रज्वलित करने की अस्थायी अनुमति प्रदान की थी; उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने निर्धारित सुरक्षा मानकों के अधीन इस अनुष्ठान को करने की अस्थायी इजाजत दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट- अस्थायी अनुमति को मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर न माना जाए, जनवरी 2027 में होगी अगली सुनवाई

इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि दीपथून पर दीपक जलाने की इस अस्थायी व्यवस्था को मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर किसी प्रकार की मुहर या समर्थन के रूप में न देखा जाए। शीर्ष अदालत ने अपने निर्देश में कहा कि मद्रास हाई कोर्ट द्वारा बीते 6 जनवरी को सुनाए गए फैसले की कानूनी वैधता का परीक्षण अलग से किया जाएगा, जिसके लिए आगामी जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में अगली सुनवाई निर्धारित की गई है।

मुख्य कानूनी विवाद अभी भी अदालत में लंबित, सभी संवैधानिक व कानूनी पहलुओं को रखा गया है खुला

अदालत ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि 24 नवंबर को एक बार के लिए दीपक जलाने की यह विशेष अनुमति केवल इस कारण दी गई है क्योंकि इस पूरे प्रकरण का मुख्य कानूनी विवाद अभी भी विचाराधीन है और उस पर अंतिम निर्णय आना शेष है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान उठने वाले सभी कानूनी प्रश्नों और आपत्तियों को अदालत ने अपने विचारार्थ पूरी तरह खुला रखा है।

सीमित टीम के जरिए संपन्न होगा अनुष्ठान, जिला कलेक्टर, ASI और पुलिस आयुक्त मिलकर तय करेंगे रूपरेखा

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया है कि यह धार्मिक अनुष्ठान मंदिर प्रशासन द्वारा गठित एक सीमित दल के माध्यम से ही संपन्न कराया जाए। इस टीम का आकार क्या होगा और इसमें कौन-कौन से लोग शामिल होंगे, इसका अंतिम निर्णय मदुरै के जिला कलेक्टर द्वारा मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) तथा मदुरै के पुलिस आयुक्त के साथ विचार-विमर्श करके लिया जाएगा, जबकि स्वयं जिला कलेक्टर इन संपूर्ण सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।

तमिलनाडु के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने पहले ही दिए थे कानूनी विकल्प तलाशने के संकेत

गौरतलब है कि याचिका दाखिल किए जाने से पूर्व तमिलनाडु के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के स्पष्ट संकेत देते हुए कहा था कि राज्य सरकार अगले कानूनी कदम के संदर्भ में वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों के साथ गहन मंथन कर रही है। उन्होंने कहा था कि सरकार को अदालत का आदेश देर शाम को ही प्राप्त हुआ है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया जा रहा है और जैसे ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा, उसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी।

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