छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक, प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की एक अति महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान प्रदेशभर के सर्वांगीण विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, उच्च शिक्षा के विस्तार और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कई नीतिगत प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श किया गया, जिसके पश्चात कई बड़े और लोककल्याणकारी निर्णय लिए गए।
ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए नए नियमों का अनुमोदन, जल जीवन मिशन के मानकों को किया गया शामिल
कैबिनेट बैठक में राज्य के ग्रामीण इलाकों में हर घर तक स्वच्छ और नियमित पेयजल पहुँचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के नए प्रारूप को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत पूर्ववर्ती वर्ष 2024 के नियमों को समाप्त कर अब केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों और मानकों के अनुरूप नवीन नियमों को लागू किया जाएगा। इन नए प्रावधानों में केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय बिंदुओं को समाहित किया गया है, जिससे ग्राम पंचायतों के स्तर पर नलजल योजनाओं का सुचारू संचालन और रखरखाव सुनिश्चित हो सकेगा।
छोटी ग्राम पंचायतों के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ का प्रावधान, बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली छोटी ग्राम पंचायतों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के जरिए वित्तीय सहायता दिए जाने का महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। इसके लिए स्थानीय ग्राम पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, जिन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक जल कर की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का सफलतापूर्वक संग्रहण किया जाएगा, उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर साल 50,000 रुपये की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ से सम्मानित किया जाएगा। सरकार के इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के संचालन का वित्तीय बोझ कम होगा और नागरिकों को अनवरत शुद्ध पानी मिलता रहेगा।
नारायणपुर में पीवीटीजी (PVTG) अबूझमाड़िया विद्यार्थियों के लिए रामकृष्ण मिशन महाविद्यालय को तीन साल का अनुदान स्वीकृत
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा पूर्व में की गई घोषणा के क्रियान्वयन स्वरूप, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के अंतर्गत आने वाले अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के उत्कृष्ट अवसर सुलभ कराने हेतु बड़ा निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को आगामी तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान प्रदान करने का फैसला किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के तय नियमों में आवश्यक छूट दी गई है। आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से संचालित होने वाले इस कॉलेज के बुनियादी ढांचे के विकास और संचालन के लिए तीन वर्षों की अवधि में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिससे दूरस्थ अंचल के आदिवासी युवाओं के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा।
राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह भवन निर्माण के लिए भूमि आबंटन को मिली औपचारिक मंजूरी
मंत्रिपरिषद की इस बैठक में सामाजिक सुरक्षा और बाल कल्याण को प्राथमिकता देते हुए राजनांदगांव जिले में नए बाल संप्रेक्षण गृह के निर्माण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि निःशुल्क आबंटित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा के खसरा नंबर 284 की कुल 0.223 हेक्टेयर (यानी लगभग 24,090 वर्गफीट) भूमि आवंटित की जाएगी। इस नए संप्रेक्षण गृह के बन जाने से कानून के संघर्षरत बच्चों के लिए सुरक्षित आवास, उचित देखभाल, विधिक परामर्श, शिक्षा और उनके संपूर्ण पुनर्वास की व्यवस्था बेहद मजबूत होगी।
राजनांदगांव में खुलेगा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल का नया संभागीय कार्यालय, स्थानीय नागरिकों और छात्रों को मिलेगी राहत
कैबिनेट ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजनांदगांव शहर में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल का नया संभागीय कार्यालय स्थापित किए जाने हेतु भूमि आबंटन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित ऐतिहासिक स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मण्डल के नाम आबंटित की जाएगी। इस क्षेत्रीय कार्यालय के शुरू हो जाने से बोर्ड से जुड़े विभिन्न कार्यों, प्रमाणपत्रों और शैक्षणिक सेवाओं के लिए छात्रों एवं उनके परिजनों को अनावश्यक रूप से अन्य स्थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही तमाम सुविधाएं सुगमता से प्राप्त हो सकेंगी।
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