उज्जैन: मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश और दर्शन व्यवस्था को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने मंदिर प्रबंध समिति की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। महासंघ ने मांग की है कि देश भर के प्रमुख मंदिरों तथा उज्जैन के प्राचीन मंदिरों के पुजारियों को भी अखाड़ों के साधु-संतों और महामंडलेश्वरों की भांति ही गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। महासंघ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि समिति द्वारा यह भेदभाव जल्द समाप्त नहीं किया गया, तो इस गंभीर विषय को देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा।
स्वघोषित पीठाधीश्वरों और संतों के प्रवेश पर उठाए गंभीर सवाल, वैध दस्तावेजों की जांच की मांग
अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित महेश शर्मा ने मंदिर समिति की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि समिति बिना किसी उचित छानबीन के कई स्वघोषित पीठाधीश्वरों और संतों को आसानी से गर्भगृह के भीतर जाने देती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मंदिर प्रशासन कभी इन लोगों के दस्तावेजों, उनकी परंपरा या मान्यताओं की कोई आधिकारिक जांच करता है? पंडित शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि शहर में कई लोगों ने छोटी-छोटी जमीनें खरीदकर या सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे कर अपने आश्रम बना लिए हैं और बाहर बड़े-बड़े बोर्ड टांग रखे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केवल नाम के आगे महंत या पीठाधीश्वर लिख लेने मात्र से ही किसी को गर्भगृह में प्रवेश का अधिकार मिल जाता है?
‘सनातन धर्म के दो पहिये हैं संत और पुजारी, फिर पुजारियों के साथ क्यों हो रहा सौतेला व्यवहार?’
महासंघ ने इस बात पर जोर दिया कि साधु-संत और मंदिर के पुजारी सनातन संस्कृति रूपी रथ के दो प्रमुख पहिये हैं, जिनका संतुलित तरीके से चलना बेहद जरूरी है, परंतु वर्तमान व्यवस्था में पुजारियों के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। पंडित महेश शर्मा ने तर्क दिया कि संत और महात्मा अक्सर अपने प्रचार में लगे रहते हैं, जबकि एक पुजारी अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा और सनातन परंपराओं को जीवित रखने में खपा देता है। उन्होंने कहा कि पुजारी कभी अपने नाम का बोर्ड लगाकर प्रचार नहीं करता, ऐसे में देश के प्रतिष्ठित और प्राचीन मंदिरों के पुजारियों को गर्भगृह से वंचित रखना पूरी तरह अनुचित है।
जिला प्रशासन को दी चेतावनी, मांग पूरी न होने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने का ऐलान
महासंघ ने जिलाधीश और मंदिर समिति के अध्यक्ष से स्पष्ट शब्दों में मांग की है कि नियम सभी के लिए एक समान होने चाहिए, क्योंकि यही बाबा महाकाल की मर्यादा है। यदि किसी संत या पीठाधीश्वर को गर्भगृह में जाने की छूट दी जाती है, तो देश भर के योग्य पुजारियों को भी यह हक मिलना चाहिए। महासंघ ने यह भी याद दिलाया कि इस संबंध में पूर्व में भी लिखित ज्ञापन दिए जा चुके हैं, और यदि इस बार उनकी इस जायज मांग को नजरअंदाज किया गया, तो वे इस पूरे मामले को लेकर बड़े स्तर पर आवाज उठाते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाएंगे।
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