यूपी वोटर लिस्ट विवाद: 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने के दावे पर अखिलेश यादव का पलटवार, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) को लेकर घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने का दावा किए जाने के बाद राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। इस गंभीर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश ने दावा किया है कि बीजेपी अन्य राज्यों से लोगों को लाकर उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज कराने की सुनियोजित तैयारी कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उनकी पार्टी ने अपने स्तर पर जांच कर लगभग 25 लाख डुप्लीकेट (फर्जी) वोटर्स ढूंढ निकाले हैं, जिनकी सूची जल्द ही चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी।

अखिलेश यादव का बड़ा दावा— बीजेपी की बैठकों में चुनाव लूटने की रणनीति पर हो रहा है मंथन

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि यदि वाकई 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम गायब हैं, तो बीजेपी की बैठकें इसी रणनीति के तहत आयोजित हो रही हैं। उनके अनुसार, सत्तारूढ़ दल उन वोटों को साधने की जुगत में है, जो लोग दूसरे राज्यों में चले जाने या अन्य कारणों से सूची से हटाए गए हैं। बीजेपी की बैठकों पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि वहां कोई नियमित प्रशासनिक बैठक नहीं चल रही, बल्कि पूरा चुनाव कैसे अपने पक्ष में मोड़ा जाए, इसकी योजनाएं बनाई जा रही हैं।

मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे अन्य राज्यों से लोगों को यूपी में शिफ्ट करने की रची जा रही है साजिश

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि बीजेपी अब ऐसे बाहरी लोगों को उत्तर प्रदेश में मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने की योजना पर काम कर रही है, जिनका राज्य से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अखिलेश के मुताबिक, इस कथित योजना के तहत मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे विभिन्न राज्यों से लोगों को लाकर यूपी की वोटर लिस्ट में शामिल कराने की तैयारी चल रही है। उन्होंने इसे बीजेपी की सोची-समझी चुनावी रणनीति करार देते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है।

क्या था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा? पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूचियों के अंतर का दिया था हवाला

गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। उन्होंने यह आंकड़ा पंचायत चुनाव की मतदाता सूची और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची के बीच के अंतर का हवाला देते हुए सामने रखा था। सीएम योगी ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से उचित कदम उठाने की अपील भी की थी। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस पूरे आंकड़े में पंचायत वोटर लिस्ट में दर्ज लगभग 66 लाख नाम, सरकारी योजनाओं के करीब 55 लाख लाभार्थी और 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख युवा मतदाता शामिल हैं, जिन्हें पात्र मानते हुए सूची में जोड़ा जाना चाहिए।

वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर आमने-सामने आए सत्ता पक्ष और विपक्ष, आंकड़ों पर छिड़ी जंग

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पहले से ही जुबानी जंग जारी है। अखिलेश यादव ने इससे पहले भी सीएम योगी से यह सवाल किया था कि उन्हें 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का यह विशिष्ट आंकड़ा कहां से प्राप्त हुआ है। उन्होंने निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के बीच डेटा साझा किए जाने की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल उठाए थे।

‘PDA प्रहरियों’ की मुस्तैदी से बचाए गए पार्टी के वोट, कार्यकर्ताओं की तारीफ में बोले अखिलेश

अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने पार्टी के ‘PDA प्रहरियों’ की भूमिका की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का संगठन और तमाम जमीनी कार्यकर्ता लगातार चुनाव और उससे जुड़ी तैयारियों पर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। पार्टी के ये प्रहरी लगातार मतदाता सूची पर पैनी नजर बनाए हुए थे। अखिलेश के मुताबिक, जब भी किसी क्षेत्र में किसी मतदाता का वोट काटे जाने की कोशिश की गई, तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने समय रहते उसकी जानकारी जुटाई और अपने स्तर पर उन वोटों की रक्षा की, जिसके परिणामस्वरुप पार्टी अपने मतों को बचाने में सफल रही।

सामाजिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर साधा निशाना, उत्तराखंड के हालात का भी किया जिक्र

प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा सामाजिक भेदभाव करने का भी आरोप लगाया और अपने ऊपर कसे गए तंज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष के पास कोई ठोस तर्क नहीं बचता, तो वे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जब से राज्य में बीजेपी सरकार आई है, तब से कई वर्गों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है, और यही स्थिति पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि जनता को संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार और वास्तविक सम्मान मिलना चाहिए था, वह आज सुरक्षित नहीं है।