लखनऊ: आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर राज्य की सियासत में एक नया समीकरण बनता नजर आ रहा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (ASP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने हाथ मिला लिया है। दोनों दलों ने मिलकर राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान किया है। इस नए मोर्चे ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का आधिकारिक चेहरा घोषित किया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों और पिछड़ों को मजबूत राजनीतिक हिस्सेदारी और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से ही इस गठबंधन की नींव रखी गई है।
महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल के राजनीतिक प्रयोगों का इतिहास, जानिए अन्य राज्यों में कैसा रहा है ओवैसी के गठबंधनों का चुनावी असर
उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में उतरने से पहले ओवैसी इससे पूर्व बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इस तरह के सियासी प्रयोग कर चुके हैं। हालांकि, इन सभी राज्यों में मुस्लिम राजनीतिक भागीदारी का ग्राफ भले ही अपेक्षित रूप से न बढ़ा हो, लेकिन भाजपा विरोधी दलों को इसका भारी नुकसान जरूर उठाना पड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी में भी इस नए गठबंधन का सीधा असर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ सकता है, जिससे चुनावी मुकाबला और अधिक त्रिकोणीय या बहुकोणीय होने की संभावना है।
महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन से कांग्रेस-एनसीपी को हुआ था नुकसान, बिहार में भी बिगाड़े थे समीकरण
वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ओवैसी ने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि उस गठबंधन को बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी थी, लेकिन नांदेड़ समेत कई सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद, वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी पांच दलों के ‘ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट’ का हिस्सा बने और उपेंद्र कुशवाहा को सीएम फेस बनाया गया। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतीं और कम से कम 15 सीटों पर चुनावी समीकरणों को इस तरह प्रभावित किया कि तेजस्वी यादव नीत महागठबंधन सत्ता से दूर हो गया और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिला।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को मिली कड़ी चुनौती, उत्तर दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद में टीडीएमसी की सीटें घटीं
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ मिलकर एक नया मोर्चा तैयार किया था। उनके गठबंधन ने उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों की कुल 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि ओवैसी खुद जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उनके इस कदम ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। वर्ष 2021 में जिन इलाकों में ममता बनर्जी की पार्टी को 35 सीटों पर जीत मिली थी, वहां इस बार टीएमसी की सीटें घटकर 22 रह गईं, जबकि विपक्षी भाजपा का आंकड़ा 8 से बढ़कर 19 सीटों पर पहुंच गया।
अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पारंपरिक वोट बैंक पर नजर, पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ बना सकता है नया मोर्चा
विभिन्न राज्यों के सियासी सफर के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश पिछले चार चुनावों में लगातार भाजपा को हराने में असफल रहे हैं, इसलिए अब मुसलमानों को अपने राजनीतिक विकल्पों पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। उन्होंने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में सपा नेतृत्व भाजपा को मात देने में नाकाम रहा है। ओवैसी की नजर मुख्य रूप से यूपी के उन पारंपरिक मुस्लिम मतदाताओं पर है जो अब तक ‘इंडिया’ गठबंधन के साथ जुड़े रहे हैं। CSDS-लोकनीति के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 92 प्रतिशत मुसलमानों और 56 प्रतिशत गैर-जाटव दलितों ने ‘इंडिया’ गठबंधन के पक्ष में मतदान किया था, जिसकी बदौलत विपक्षी गठबंधन ने राज्य की 80 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 71 सीटों पर दिखेगा बड़ा प्रभाव, बिजनौर और सहारनपुर में चंद्रशेखर की मजबूत उपस्थिति से सपा-कांग्रेस की बढ़ी चिंता
खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 71 विधानसभा सीटों पर ओवैसी और चंद्रशेखर का यह नया गठबंधन बेहद असरदार साबित हो सकता है। बिजनौर और सहारनपुर जैसे जिलों में चंद्रशेखर आजाद की व्यक्तिगत और कैडर आधारित मजबूत पकड़ मानी जाती है। दलित और मुस्लिम मतों के इस संभावित समीकरण के मैदान में उतरने से अखिलेश यादव और ‘इंडिया’ गठबंधन के लिए आने वाले चुनाव में एक गंभीर और नई चुनौती खड़ी हो गई है।
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