बजट 2026 पर भड़के दीपक बैज: “दिल्ली ने फिर छीना छत्तीसगढ़ का हक, यह केवल उद्योगपतियों को खुश करने वाला बजट”

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई और युवाओं के रोजगार को लेकर इस बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं है. न तो महंगाई कम करने की कोई योजना है, और न ही नए रोजगार सृजन को लेकर कोई स्पष्ट रोडमैप.

“चुनावी राज्यों को फायदा, बाकी राज्यों की अनदेखी”

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बजट में क्षेत्रीय असमानता साफ दिखाई देती है. जिन राज्यों में आगामी समय में चुनाव होने हैं, वहां राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से प्रावधान किए गए हैं, जबकि अन्य राज्यों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है.

“गरीबी के आंकड़ों पर सवाल”

दीपक बैज ने वित्त मंत्री के उस दावे पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया. दीपक बैज ने कहा कि अगर ऐसा है, तो फिर पिछले 5–7 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दिया जा रहा है. यह सरकार के दावों और हकीकत के बीच बड़ा विरोधाभास है.

“रोजगार और लघु उद्योगों के साथ मज़ाक”

बैज ने कहा कि मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन इस बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं. वहीं लघु उद्योगों के लिए मात्र 10 हजार करोड़ का प्रावधान कर सरकार ने इस सेक्टर के साथ मज़ाक किया.

“किसानों की आय दोगुनी करने का दावा खोखला”

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के दावे किए गए थे, लेकिन बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं की गई. देशभर के किसान इस बजट से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

“खनिज संपदा की लूट, छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला”

दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है,कोयला, आयरन ओर, बॉक्साइट से केंद्र सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है, लेकिन इसके बावजूद राज्य को इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया. केंद्र सिर्फ छत्तीसगढ़ के संसाधनों का दोहन कर रही है.

“पेट्रोल-डीजल की महंगाई पर कोई राहत नहीं”

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार चाहती तो सेंट्रल एक्साइज घटाकर पेट्रोल-डीजल सस्ता कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. नतीजतन ईंधन की कीमतें ऊंचाई पर हैं और इसका असर रोजमर्रा की सभी जरूरी चीजों पर पड़ रहा है.

“पूरी तरह विफल बजट”

दीपक बैज ने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट पूरी तरह विफल है. आम जनता, किसान और युवाओं के लिए इसमें कोई ठोस प्रावधान नहीं है. यह बजट सिर्फ प्रचार और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का जरिया बनकर रह गया.