Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Iran-Israel War Impact: ईरान युद्ध के कारण बढ़ सकते हैं पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के दाम; भारतीय... मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा फरमान: "मुसलमानों के लिए इस्लामी उत्तराधिकार कानून अनिवार्य"; संपत्ति... विकसित भारत 2047: हरियाणा बनेगा देश का 'ग्रोथ इंजन'! उद्योग और युवाओं के कौशल पर सरकार का बड़ा दांव;... दिल्ली-देहरादून हाईवे पर 'आपत्तिजनक नारा' लिखना पड़ा भारी! दो युवतियों समेत 3 गिरफ्तार; माहौल बिगाड़ने... सावधान! दिल्ली में 48 घंटे बाद बरसेगा पानी, यूपी-राजस्थान में 'तूफान' जैसी हवाओं का अलर्ट; IMD ने पह... आगरा में 'जहरीली गैस' का तांडव! कोल्ड स्टोरेज से रिसाव के बाद मची भगदड़, जान बचाने के लिए खेतों की त... Bus Fire News: जैसलमेर से अहमदाबाद जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग, एक यात्री झुलसा; खिड़कियों से क... कश्मीर में VIP सुरक्षा पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'! फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद हिला प्रशासन; अब बुलेटप... ईरान की 'हिट लिस्ट' में Google, Apple और Microsoft? अब टेक कंपनियों को तबाह करेगा तेहरान; पूरी दुनिय... दिल्ली में 'Zero' बिजली बिल वालों की शामत! खाली पड़े घरों की सब्सिडी छीनने की तैयारी; क्या आपका भी बं...

Kurukshetra: ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मंत्री का ‘रौद्र रूप’, काम में लापरवाही पर फूड-सप्लाई इंस्पेक्टर को तुरंत किया सस्पेंड!

10

कुरुक्षेत्र : कुरुक्षेत्र के नए लघु सचिवालय सभागार में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्यमंत्री राजेश नागर ने कई अहम फैसले लिए। बैठक में कुल 16 शिकायतें एजेंडे में रखी गईं, जिनमें से 7 पुराने मामले शामिल थे। मंत्री ने 11 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया, जबकि 5 मामलों को अगली बैठक तक स्थगित कर दिया गया।

बैठक के दौरान लाडवा क्षेत्र से जुड़ी एक गंभीर शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राज्यमंत्री ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही विभागीय बारदाने की रिकवरी के आदेश भी जारी किए गए।

शिकायतकर्ता डिपो होल्डर सोनू नारंग ने आरोप लगाया कि रविंद्र कुमार का तबादला होने के बावजूद उन्होंने बारदाने का चार्ज दूसरे अधिकारी को नहीं सौंपा। आरोप यह भी है कि विभागीय बारदाने के दुरुपयोग और बिक्री की आशंका है। मंत्री ने इस मामले में पहले दर्ज किए जाने वाले आपराधिक केस की स्थिति पर भी जवाब तलब किया।

बैठक में मौजूद AFSO ने कानूनी राय लंबित होने की बात कही, जिस पर मंत्री ने देरी पर नाराजगी जताई और पूछा कि एक महीने बाद भी प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई। अधिकारी ने हाल ही में कार्यभार संभालने का हवाला देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा। फिलहाल मामले को अगली बैठक तक लंबित रखा गया है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.