महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को राज्य विधान मंडल में जोर देकर कहा कि राज्य में पुलिसकर्मियों की भर्ती संविदा पर नहीं होगी। उन्होंने स्वीकार किया कि मुंबई में करीब 10 हजार पुलिस कर्मियों की कमी है। राज्य के गृह विभाग की जिम्मा भी संभाल रहे फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि मुंबई पुलिस ने राज्य पुलिस के निकाय महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम (एमएसएससी) से तीन हजार कर्मियों की मांग की है ताकि मानवबल की कमी को दूर किया जा सके।
उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस में करीब 10 हजार जवानों की कमी है और देश की वित्तीय राजधानी की उचित सुरक्षा इस कमी को पूरा किए बिना नहीं की जा सकती है। इससे पहले विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘‘कहीं भी पुलिस कर्मियों की भर्ती संविदा पर नहीं होती है और यहां (महाराष्ट्र में) भी नहीं होगी।” विधान परिषद में फडणवीस ने कहा कि एमएसएससी से मांगे गए कर्मियों का इस्तेमाल सुरक्षा, पहरेदारी संबंधी ड्यूटी और अन्य स्थिर कार्यों में किया जाएगा।
विधानमंडल के उच्च सदन में उप मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उन्हें (एमएसएससी कर्मियों को) जांच या कानून व्यवस्था लागू करने से जुड़े कार्य नहीं दिए जाएंगे। यह पुलिस कर्मियों की संविदा पर नियुक्ति नहीं है …ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।” फडणवीस ने यह जवाब विपक्षी सदस्यों की आलोचना के बाद दी। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया था कि राज्य में पुलिस कर्मियों की भर्ती संविदा पर हो रही है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुंबई पुलिस में 10 हजार पद रिक्त हैं और हर साल 1500 कर्मी सेवानिवृत्त होते हैं।
उन्होंने बताया कि पुलिस बल में 2019, 2020 और 2021 में कोई नयी भर्ती नहीं हुई और तीन साल कोविड-19 महामारी के दौरान करीब 500 पुलिस कर्मियों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि 18,331 पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए राज्यव्यापी प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें से पुलिस आरक्षियों के 14,956 पद , चालक (आरक्षी रैंक) के 2174 और राज्य रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ) के कर्मियों की भर्ती शामिल है।
इससे पहले विधानसभा में यह मुद्दा उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, ‘‘आप (सरकार) पुलिसकर्मियों की भर्ती संविदा पर कर रहे हैं। आपके मंत्री भी संविदा पर हैं। जब वे (अधिकारियों) से जानकारी लेते हैं तो वे जवाब को मोड़ देते हैं जिसकी वजह से प्रश्नों का उत्तर देने में समय लगता है। सटीक और बिंदुवार जवाब दें।” जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘अगर आप संविदा पर आना चाहते हैं तो हम इसपर विचार करेंगे। कहीं भी पुलिसकर्मियों की भर्ती संविदा पर नहीं होती है और यह नहीं किया जाएगा।
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