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झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का चौथा दिन जारी, खराब मौसम के बीच स्वास्थ्य मुख्यालय के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन

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रांची: झारखंड में आपातकालीन निःशुल्क 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल आज चौथे दिन भी अनवरत जारी है। प्रतिकूल मौसम की परवाह किए बिना राज्य के विभिन्न जिलों से राजधानी रांची पहुंचे सैंकड़ों हड़ताली एंबुलेंस कर्मियों ने स्वास्थ्य मुख्यालय का रुख किया और वहां जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मियों ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बीते दिन दिए गए एक बयान के विरोध में तीव्र नारेबाजी करते हुए अपना रोष प्रकट किया।

रणनीति में बदलाव कर अब रांची में ही अपनी ताकत दिखाएंगे हड़ताली कर्मी, मुख्यमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन का भी किया ऐलान

गत 18 नवंबर की रात्रि 8 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे लगभग 500 एंबुलेंस कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के हालिया बयान के बाद अपनी आंदोलन की रणनीति में आंशिक संशोधन किया है। अब विभिन्न जिलों में अलग-अलग धरना-प्रदर्शन करने के पूर्व घोषित कार्यक्रम को बदलते हुए संपूर्ण राज्य के एंबुलेंस कर्मियों ने राजधानी रांची में ही डटकर अपनी एकजुटता दिखाने का निर्णय लिया है।

नामकुम स्थित एनएचएम मुख्य द्वार पर डटे रहे कर्मचारी, मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

शनिवार को भी रांची के नामकुम स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मुख्यालय (NHM) के मुख्य द्वार पर आंदोलनरत 108 एंबुलेंस कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि यदि उनकी मांगें शीघ्र पूरी नहीं की जाती हैं, तो वे आगामी रविवार को राजधानी में बड़ा मार्च निकालेंगे और उसके उपरांत मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगें: सम्मान फाउंडेशन को ब्लैकलिस्ट करने और सेवा सुरक्षा की उठी पुरजोर मांग

हड़ताल पर बैठे 108 एंबुलेंस कर्मचारियों द्वारा शासन-प्रशासन के समक्ष प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगें रखी गई हैं:

  • वर्तमान संचालित कंपनी ‘सम्मान फाउंडेशन’ को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाकर ब्लैकलिस्ट किया जाए।

  • गत 22 अक्टूबर 2026 को कर्मचारी संघ और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के मध्य हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बनी सहमति के अनुरूप ही नई एजेंसी का चयन किया जाए।

  • कर्मचारियों के लिए पुख्ता सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि कंपनी अपनी मनमर्जी से किसी भी कर्मी को बर्खास्त न कर सके; किसी भी शिकायत या त्रुटि की जांच राज्य एनएचएम टीम, संबंधित जिले के सिविल सर्जन और कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि की संयुक्त उपस्थिति में हो तथा दोषसिद्ध होने पर ही नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

  • वेतन भुगतान के सुचारु संचालन हेतु ‘एस्क्रो अकाउंट’ की व्यवस्था लागू की जाए, जिससे स्वास्थ्य विभाग स्वयं भुगतान प्रक्रिया की निगरानी रख सके और मनमाने तरीके से वेतन कटौती पर रोक लग सके।

  • एंबुलेंस के खराब रहने या मरीज का केस प्राप्त न होने की स्थिति में कर्मचारियों के वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती न की जाए और उनका पारिश्रमिक सुनिश्चित किया जाए।

  • समय पर वेतन और अन्य श्रम कानून आधारित सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिनमें न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआईसी, वैधानिक अवकाश, ओवरटाइम, जीवन बीमा और बोनस जैसी सुविधाएं शामिल हों।

  • सभी एंबुलेंस वाहनों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की व्यवस्था की जाए ताकि कंपनी उपस्थिति के नाम पर कर्मचारियों का मेहनताना न काट सके।

  • नए कर्मचारियों की मनमानी भर्ती पर पूर्ण रोक लगाई जाए तथा किसी भी नई बहाली से पूर्व एनएचएम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया जाए।

  • फरवरी 2025 से लेकर अब तक के वेतन, ईपीएफ और ईएसआईसी योगदान की निष्पक्ष जांच हो, कर्मचारियों का समस्त बकाया एरियर का भुगतान कराया जाए और दोषी कंपनी के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई हो।

  • अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 तक के लंबित और बकाया वेतन का तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

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