झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी के साथ रहने का अधिकार मांगने वाले पति की अपील खारिज

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए पत्नी के साथ रहने का अधिकार (वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना) मांगने वाले पति की अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। पति ने निचली अदालत यानी फैमिली कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें पत्नी को वापस अपने साथ रखने के लिए बाध्य करने की उसकी याचिका को नामंजूर कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पति अदालत के समक्ष यह साबित करने में पूरी तरह असमर्थ रहा कि उसकी पत्नी बिना किसी ठोस और उचित कारण के उससे अलग निवास कर रही है।

एक तरफ साथ रहने की जताई इच्छा, तो दूसरी तरफ पत्नी के चरित्र पर लगाए गंभीर आरोप— हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अखिल कुमार की खंडपीठ ने फैसला पारित करते हुए तीखी टिप्पणी की कि एक तरफ तो पति अपने वैवाहिक जीवन को दोबारा बहाल करने और पत्नी को साथ रखने की इच्छा जता रहा था, वहीं दूसरी ओर वह लगातार अपनी पत्नी के चरित्र पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहा था, लेकिन इन आरोपों को साबित करने के लिए वह अदालत में कोई भी पुख्ता या ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। यह पूरा कानूनी विवाद जमशेदपुर के एक दंपत्ति से जुड़ा हुआ है, जहां पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर कर पत्नी को फिर से साथ रहने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी।

वर्ष 2014 में हुई थी शादी, टाटा स्टील कर्मी पति और पत्नी के बीच 2018 से चल रहा है विवाद

प्राप्त विवरण के अनुसार, दोनों की शादी 22 जनवरी 2014 को पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुई थी और उनका एक बेटा भी है। पति टाटा स्टील में कार्यरत है। पति का मुख्य आरोप था कि उसकी पत्नी संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती थी, जिसके चलते उसने आदित्यपुर में अलग से एक किराये का मकान भी लिया था, लेकिन पत्नी वहां भी रहने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद उसने कदमा के फार्म एरिया में कंपनी का क्वार्टर लिया, बावजूद इसके पत्नी वर्ष 2018 में अपने मायके चली गई और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आई।

घर जमाई बनने के दबाव और झूठे मुकदमों में फंसाने की बात कही थी पति ने

पति पक्ष की ओर से यह भी दलील दी गई थी कि पत्नी और उसके मायके के लोग उस पर लगातार बागबेड़ा में घर जमाई बनकर रहने का दबाव बनाते थे। ऐसा न करने पर उसे झूठे आपराधिक मुकदमों में फंसाए जाने की धमकियां दी जाती थीं। उसने अपनी पत्नी को वापस घर बुलाने के लिए महिला थाने और न्याय सदन के माध्यम से मध्यस्थता के हुए प्रयासों का हवाला भी अपनी याचिका में दिया था।

पत्नी ने लगाए दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप, मारपीट कर घर से निकाले जाने की कही बात

दूसरी ओर, पत्नी ने पति के सभी आरोपों को खारिज करते हुए अदालत को बताया कि विवाह के तुरंत बाद से ही उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था। उसके मायके वालों से एक कार और जमीन खरीदने के वास्ते 3 लाख रुपये नकद की मांग की जाती थी। जब उसने इस बात का विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की गई और अंततः 3 जून 2018 को उसे उसके बेटे के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। पत्नी का कहना था कि कई बार आपसी स्तर पर समझौते के प्रयास किए गए, लेकिन पति की तरफ से कभी कोई सकारात्मक सहयोग नहीं मिला।

एमजीएम अस्पताल के मेडिकल दस्तावेजों को हाईकोर्ट ने माना बेहद अहम और प्रामाणिक

इस मामले की गहराई से समीक्षा करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयानों के साथ-साथ तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों की विस्तार से जांच की। अदालत ने पाया कि पत्नी की ओर से पेश किए गए चिकित्सकीय (मेडिकल) दस्तावेज उसके साथ हुई शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के दावों को पूरा समर्थन देते हैं। अदालत ने विशेष तौर पर जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की 16 फरवरी 2019 की इमरजेंसी पर्ची का उल्लेख किया, जिसमें मारपीट की घटना का साफ तौर पर जिक्र दर्ज है और पत्नी की चिकित्सकीय जांच तथा इलाज की बात प्रमाणित होती है।