झारखंड एसएलबीसी की बैठक में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना पर जोर, बैंकों को 30 दिन में सूचीबद्ध होने का निर्देश

रांची: झारखंड की राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 97वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में ‘गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना’ को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस योजना पर कड़ा जोर देते हुए सभी संबंधित बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अगले 30 दिनों के भीतर इस योजना के तहत अनिवार्य रूप से खुद को सूचीबद्ध करें, ताकि राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के वास्ते सुलभ और आसान ऋण मिलने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

बैठक में सीडी रेशियो बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर व्यापक चर्चा, मंत्रियों ने रखे कई महत्वपूर्ण सुझाव

इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान राज्य के आर्थिक विकास में बैंकों की सक्रिय भूमिका, ऋण वितरण की स्थिति और साख-जमा (CD) अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि लाने को लेकर विस्तार से विमर्श किया गया। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य का सीडी रेशियो बढ़ाना इस वक्त हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए बैंकों को ऋण वितरण की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। बैठक में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने भी विशेष रूप से हिस्सा लिया और सुदूर गांवों तक बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, डिजिटल पंचायत पहल तथा ग्रामीण युवाओं व महिलाओं के लिए वित्तीय अवसरों को बढ़ाने से जुड़े कई अहम सुझाव साझा किए।

स्वयं सहायता समूहों (SHG) की महिलाओं को 15 लाख रुपये तक का क्रेडिट लिंकेज देने का प्रस्ताव, बढ़ेगा महिला उद्यमिता का दायरा

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण इलाकों का वास्तविक विकास तभी संभव है जब बैंकिंग पहुंच हर गांव तक हो। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाओं को 15 लाख रुपये तक का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने का एक नया प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि इस पहल से ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता का विकास तेजी से होगा, उनका कुल टर्नओवर बढ़ेगा और उनकी आय में सीधा और सकारात्मक इजाफा दर्ज किया जाएगा।

‘डिजिटल पंचायत’ पहल से गांवों में ही मिल रही हैं आधुनिक सेवाएं, प्रथम और द्वितीय चरण के तहत बैंकों द्वारा मिली स्वीकृतियां

पंचायती राज विभाग की ‘डिजिटल पंचायत’ पहल की जानकारी साझा करते हुए मंत्री ने बताया कि इसके तहत राज्य के पंचायत भवनों को आधुनिक डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सहयोग से ग्रामीणों को अब उनके अपने पंचायत भवन में ही विभिन्न नागरिक व डिजिटल सेवाएं सुलभ कराई जा रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक, प्रथम चरण में चिन्हित 673 पंचायतों में से 335 स्थानों और द्वितीय चरण में चयनित 1,848 स्थानों में से 571 स्थानों के लिए बैंकों द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस व्यवस्था से ग्रामीणों को बैंकिंग और अन्य कार्यों के लिए अब दूरदराज के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं।

32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को ‘बैंक सखी’ के रूप में जोड़ने का लक्ष्य, आरसेटी (RSETI) प्रशिक्षित युवाओं को समय पर मिले ऋण

बैठक में एसएचजी से जुड़ी राज्य की 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं के उत्कृष्ट वित्तीय अनुशासन की सराहना करते हुए उन्हें ‘बैंक सखी’ के तौर पर अधिक अवसर देने की आवश्यकता जताई गई। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि आरसेटी (RSETI) संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए समय पर संस्थागत बैंक ऋण मिलना बेहद जरूरी है। इस बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।