हजारीबाग में पत्रकारों का एक दिवसीय धरना, नगर निगम अधिकारियों के अभद्र व्यवहार के खिलाफ फूटा गुस्सा

हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग जिले में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा प्रेस क्लब के पत्रकारों के साथ कथित रूप से किए गए अभद्र व्यवहार के विरोध में पत्रकारों और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस शांतिपूर्ण धरने को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी खुलकर अपना समर्थन दिया है। पत्रकारों के साथ हुए इस दुर्व्यवहार के बाद से पूरे शहर में नगर निगम की कार्यशैली को लेकर नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है।

प्रेस क्लब परिसर में अचानक पहुंचकर किए गए अभद्र व्यवहार से पत्रकारों में भारी आक्रोश, क्लब अध्यक्ष पर की गई टिप्पणी पर तनातनी

हजारीबाग प्रेस क्लब के सदस्यों के साथ हुए इस घटनाक्रम से शहर के लोगों और मीडियाकर्मियों में गहरा रोष व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पूर्व हजारीबाग नगर निगम के नगर आयुक्त ओमप्रकाश गुप्ता प्रेस क्लब परिसर पहुंचे थे और वहां क्लब अध्यक्ष मुरारी सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कुछ दस्तावेजों की मांग की थी। आरोप है कि इस दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और मौके पर पुलिस बल को भी बुला लिया गया था। पत्रकारों का कहना है कि यदि दस्तावेजों की कोई आवश्यकता थी भी, तो उसके लिए उचित नियम और समय होता है, लेकिन शाम के वक्त अचानक इस तरह से पहुंचकर अनुचित तरीके से दस्तावेज मांगना पूरी तरह गलत था।

छठ महापर्व टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी खबर प्रकाशित करने से नाराज होने का आरोप, निगम की कार्यशैली पर उठे सवाल

दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब स्थानीय मीडिया द्वारा हजारीबाग नगर निगम की कार्यशैली को लेकर एक खबर प्रकाशित की गई थी। इस खबर में आगामी छठ महापर्व के अवसर पर रास्ते में स्टोन डस्ट गिराए जाने की टेंडर प्रक्रिया और उसकी समयावधि पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। पत्रकारों ने जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया था। आरोप है कि इसी खबर से खफा होकर नगर आयुक्त सीधे प्रेस क्लब पहुंचे और वहां मौजूद पत्रकारों के साथ अमर्यादित आचरण किया, जिसके बाद से आम नागरिकों में भी भारी नाराजगी है।

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज दबाने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण, धरना-प्रदर्शन के पश्चात हजारीबाग उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन

धरना स्थल पर मौजूद विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता के साथ इस प्रकार का अनुचित व्यवहार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जनहित के मुद्दों को उठाना और सरकारी विभागों के कार्यों की समीक्षा करना पत्रकारों का संवैधानिक दायित्व है, और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस एक दिवसीय प्रदर्शन के समापन के उपरांत सभी पत्रकारों और समर्थकों ने मिलकर हजारीबाग उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की।