Jabalpur News : शहर में 500 अवैध कालोनियां, सर्वे में 348 सामने आईं

जबलपुर। शहर में अवैध कालोनियां तनती गईं और जिम्मेदार आंख बंद किए रहे। बिल्डर अवैध प्लाट काटते गए और लोग सस्ते के चक्कर में प्लाट खरीद कर मकान बनाते गए। हुआ ये कि शहर में लगभग 500 अवैध कालोनियां बन गई। हाल ये है कि अधिकांश कालोनियों में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं न होने से कालोनीवासी परेशान हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने अवैध कालोनियों को वैध करना शुरू कर दिया है। इसके लिए नगर निगम द्वारा कालोनियों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

पहले चरण में 224 अवैध कालोनियां सूचीबद्ध की जा चुकी है जबकि दूसरे चरण में 124 और नई अवैध कालोनियां सामने आई हैं। इस तरह 348 कालोनियां सामने आ चुकी हैं। लेकिन इनमें से नगर निगम द्वारा 224 की सूची जारी कर सर्वेक्षण उपरांत वैध करने की प्रकिया अपनाई जा रही है। शेष 124 नई चिंहित की गई अवैध कालोनियों का भी सर्वेक्षण कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी सूची जारी कर दावा-आपत्ति लेकर वैध करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

वैध कराने कालोनी वासी लगा रहे चक्कर

वहीं जो कालोनी अब भी अवैध होने का दंश झेल रही है वहां के कालोनीवासी नगर निगम के भवन शाखा के चक्कर लगा रहे हैं। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के पास पहुंचकर कालोनी को वैध कर मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे है। उन्हें ये आश्वासन मिल रहा है कि अवैध कालोनियों का सर्वेक्षण कर नियमानुसार कालोनियों से शुल्क जमा कराते हुए कालोनियों को वैध किया जा रहा है जो कालोनियां छूटी है उनका भी सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

खसरा बंटाक न होने से आ रही परेशानी

नगर निगम के भवन शाखा के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक 224 अवैध कालोनी का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। इन्हें वैध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 124 नई कालोनियों अवैध कालोनियां भी चिंहित की गई है। इनमें से अधिकांश में खसरा नंबर और बंटाक सही न होने से सूचीबद्ध करने में दिक्कत आ रही है। मसलन किसी कालोनी का खसरा 56 बटे 3 है लेकिन रिकार्ड में सिर्फ 56 ही प्रदर्शित हो रहा है। इस तरह की प्रकरणों का निराकरण करने प्रशासन की मदद ली जा रही है।

अब तक 86 कालोनाइजर के खिलाफ हो चुकी एफआइआर

कालोनियों की जांच के दौरान ऐसे भी प्रकरण सामने आए जिसमें नगर निगम की बगैर अनुमति के अवैध कालोनी बनाने वाले कालोनाइजरों ने खरीददारों से मोटी रकम वसूलने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं कराई। अप्रैल 2023 तक नगर निगम ऐसे 10 कालोनाइजरों पर एफआइआर करा चुका है। इस तरह अब तक 86 कालोनाइजर के खिलाफ एफआइआर कराने की बात कही जा रही है।

शहर में पूर्व में चिंहित 224 अवैध कालोनियों का सर्वेक्षण कर कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया जारी है। नियमानुसार भवन अनुज्ञाए जारी की जा रही है। जल्द ही कालोनीवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं जो शेष अनाधिकृत कालोनियां है उनका भी सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

सतेंद्र दुबे, इंजीनियर भवन शाखा, नगर निगम