छत्तीसगढ़ के धमतरी में छात्रावास अधीक्षकों की एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल, 5 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

धमतरी: छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के आह्वान पर आज धमतरी जिले के गांधी मैदान में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आयोजन किया गया। जिला इकाई के नेतृत्व में जिलेभर से जुटे नियमित और प्रभारी अधीक्षकों ने अपनी 5 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर शासन-प्रशासन का जोरदार तरीके से ध्यान आकर्षित किया। इस प्रदर्शन के दौरान संघ ने कड़े शब्दों में यह चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई, तो आगामी दिनों में वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी।

सेवा शर्तों के निर्धारण, कार्य समय, कैडर पुनर्गठन और मेस बजट में कटौती रोकने सहित कई गंभीर मुद्दों पर मुखर हुए अधीक्षक

संघ की ओर से रखी गई प्रमुख मांगों में मुख्य रूप से सेवा शर्तों का स्पष्ट निर्धारण करना, कार्य के निश्चित घंटे तय करना, साप्ताहिक और सार्वजनिक अवकाश की सुचारू व्यवस्था लागू करना, कैडर का पुनर्गठन करना तथा समयबद्ध पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा छात्रावासों के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त बजट जारी करने, ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली की खामियों को दूर करने तथा मेस की राशि में होने वाली अनुचित कटौती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की पुरजोर मांग की गई है।

’24 घंटे परिसर में रहने के दबाव के चलते परिवार के साथ जीवन बिताना हो रहा है बेहद मुश्किल’, जिला अध्यक्ष ने रखी अपनी पीड़ा

संघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार चंद्राकर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सामान्य तौर पर सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की कार्यव्यवस्था निर्धारित होती है, लेकिन छात्रावास अधीक्षकों पर हमेशा 24 घंटे परिसर में ही रहने का दबाव बनाया जाता है। न तो उन्हें कोई नियमित साप्ताहिक अवकाश मिलता है और न ही त्योहारों या अन्य मौकों पर सार्वजनिक छुट्टियां नसीब होती हैं। उन्होंने आगे बताया कि छात्रावास परिसरों में मिलने वाले आवासों में परिवार के साथ रहना कई बार व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाता है। विशेषकर महिला छात्रावासों में शाम 6 बजे के बाद पुरुष परिजनों के प्रवेश पर पाबंदी होने के कारण अधीक्षिकाओं को भयंकर पारिवारिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

‘एक ही पद पर भर्ती और उसी से सेवानिवृत्ति का बन गया है चक्र’, मंडल जैसे पदों पर पदोन्नति की मांग

अखिलेश चंद्राकर ने कैडर की विसंगतियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि अधीक्षक संवर्ग में पुनर्गठन और पदोन्नति का प्रावधान न होने के कारण कर्मचारियों का करियर पूरी तरह से थम जाता है। स्थिति यह है कि जिस पद पर कर्मचारी की पहली नियुक्ति होती है, अपनी पूरी सेवा अवधि पूरी करने के बाद वह उसी पद से सेवानिवृत्त भी हो जाता है। संघ की मांग है कि मंडल संयोजक जैसे अन्य विभागीय पदों पर पदोन्नति के रास्ते खोले जाएं ताकि कर्मचारियों को उनके सेवाकाल में आगे बढ़ने का उचित अवसर मिल सके।

धमतरी में संचालित 60 छात्रावासों में कार्यरतों की स्थिति, बजट की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव

संघ से जुड़ी विनीता ठाकुर ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि धमतरी जिले के भीतर कुल 60 छात्रावास संचालित हो रहे हैं, जिनमें लगभग 47 अधीक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन अधीक्षकों को प्रशासनिक और विभागीय कार्यों के साथ-साथ बच्चों के खान-पान, स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा की दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद जरूरी फंड का भारी अभाव रहता है। बच्चों के बीमार होने पर तात्कालिक उपचार के लिए पर्याप्त बजट नहीं मिल पाता, और भवनों की टूट-फूट की मरम्मत के लिए भी तरसना पड़ता है। महिला अधीक्षिकाओं के समक्ष आवास की समस्या भी लगातार गंभीर बनी हुई है।

HMS पोर्टल की ऑनलाइन उपस्थिति और मेस बजट के नियमों पर उठाए गए गंभीर सवाल

संघ ने एचएमएस (HMS) पोर्टल पर विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति के आधार पर मेस बजट तय करने के मौजूदा सरकारी प्रावधानों पर भी कड़ा एतराज जताया है। उनका तर्क है कि यदि एक-दो दिन छात्र अनुपस्थित रहते हैं, तो भी गैस, ईंधन, मसाले और रसोइये का वेतन जैसे खर्च कम नहीं होते, वे स्थिर रहते हैं। इसके बावजूद उपस्थिति के नाम पर मेस राशि काट ली जाती है, जिससे बच्चों की भोजन व्यवस्था चरमरा जाती है। संघ ने मांग की है कि न्यूनतम 24 दिन की उपस्थिति होने पर पूरा मेस बजट स्वीकृत किया जाए, तकनीकी बाधाओं के लिए अधीक्षकों को जिम्मेदार न ठहराया जाए और छात्रावासों में इंटरनेट व कंप्यूटर जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।