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देश में नए लेबर कोड लागू होने के पूरे हुए एक साल, 29 पुराने श्रम कानूनों को समाहित कर मजदूरी, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के नियमों को बनाया गया है सुगम

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नई दिल्ली: देश के भीतर नए श्रम कानूनों यानी लेबर कोड के क्रियान्वयन को सफलतापूर्वक एक वर्ष का समय बीत चुका है। पिछले वर्ष नवंबर माह में लागू किए गए इन चार नए कोड्स का मुख्य उद्देश्य देश के 29 पुराने और जटिल श्रम कानूनों को समेकित करना था, ताकि कामगारों के लिए वेतन, पेंशन, बीमा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को सरल बनाया जा सके। इसके जरिए न केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को बल्कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों, प्रवासी श्रमिकों और आधुनिक गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा के व्यापक दायरे में लाने की पुख्ता व्यवस्था की गई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में तेजी से बढ़ा सोशल सिक्योरिटी कवरेज, EPFO के सक्रिय सदस्यों और पेंशनभोगियों की संख्या में आई भारी बढ़ोतरी

सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के भीतर सामाजिक सुरक्षा (सोशल सिक्योरिटी) का दायरा वर्ष 2014 के लगभग 25 करोड़ लोगों से बढ़कर वर्ष 2026 में 101 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंच गया है, यानी इस अवधि में कुल 76 करोड़ लोगों की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में अंशदान देने वाले कुल सदस्यों की संख्या वर्ष 2014-15 के 3.49 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2026 में लगभग 7.98 करोड़ हो चुकी है, जबकि पेंशन का लाभ उठाने वालों का आंकड़ा भी 51.04 लाख से बढ़कर करीब 82 लाख तक पहुंच गया है। इन आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में यह समीक्षा करना अत्यंत आवश्यक है कि इन नए लेबर कोड्स के माध्यम से कामगारों को वास्तविक रूप से कौन-कौन सी नई सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और धरातल पर इनका कितना सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है।

प्रत्येक कर्मचारी के लिए न्यूनतम वेतन का वैधानिक अधिकार हुआ सुनिश्चित, राज्यों को फ्लोर वेज से कम वेतन तय करने की अनुमति नहीं

नए वेतन कोड (वेज कोड) के प्रावधानों के अंतर्गत देश के सभी कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन (मिनिमम वेज) का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित कर दिया गया है। पूर्व व्यवस्था में न्यूनतम वेतन का लाभ चुनिंदा रोजगारों और कुछ विशेष श्रेणियों तक ही सीमित हुआ करता था, किंतु अब इसके दायरे का विस्तार कर इसे सभी सेक्टरों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार को राष्ट्र स्तर पर ‘फ्लोर वेज’ तय करने की शक्ति प्रदान की गई है, और किसी भी राज्य की सरकार इस निर्धारित फ्लोर वेज से कम राशि का न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकती; अलबत्ता, विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें इससे अधिक न्यूनतम वेतन जरूर निर्धारित कर सकती हैं। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के किसी भी कर्मचारी को तयशुदा न्यूनतम सीमा से कम पारिश्रमिक न मिले, साथ ही श्रमिकों को ससमय वेतन भुगतान के नियमों को भी पहले से अधिक सख्त बनाया गया है।

EPF, EPS और ESIC का दायरा बढ़ाने की दिशा में अहम कदम, वेतन सीमा बढ़कर 25,000 रुपये होने से लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

लेबर कोड का एक अन्य प्रमुख लक्ष्य अधिक से अधिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के सुरक्षा चक्र में लाना है, जिसके तहत ईपीएफ (EPF), ईपीएस (EPS) और ईएसआईसी (ESIC) जैसी कल्याणकारी सुविधाओं के विस्तार का प्रावधान किया गया है। EPFO के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अंशधारकों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है, और हाल ही में 17 सितंबर 2026 को सरकार द्वारा EPFO की अनिवार्य सदस्यता के लिए मासिक वेतन की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। आधिकारिक आकलन के अनुसार इस महत्वपूर्ण निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा का सीधा लाभ मिलने में मदद मिलेगी; हालांकि, इसका वास्तविक लाभ निर्धारित नियमों और पात्रता की शर्तों के अधीन ही प्राप्त होगा।

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार मिली स्पष्ट कानूनी पहचान, कंपनियों के सालाना टर्नओवर से बनेगा सोशल सिक्योरिटी फंड

नए लेबर कोड के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक बदलाव है जिसके तहत पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को वैधानिक और स्पष्ट कानूनी परिभाषा दी गई है। इसमें विभिन्न ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपनी सेवाएं देने वाले डिलीवरी पार्टनर्स, कैब चालक तथा अन्य स्वतंत्र फ्रीलांस श्रमिक सम्मिलित हैं। सामाजिक सुरक्षा कोड के प्रावधानों के तहत इन सभी के लिए एक पृथक सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाने और विशेष फंड स्थापित करने का नियम बनाया गया है, जिसके लिए एग्रीगेटर्स यानी संबंधित बड़ी प्लेटफॉर्म कंपनियों को भी अपना आर्थिक योगदान देना होगा। इन कंपनियों को अपने कुल वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2 प्रतिशत हिस्सा इस फंड में देना होगा, जिसकी ऊपरी सीमा इन वर्कर्स को किए जाने वाले कुल भुगतानों के 5 प्रतिशत तक निर्धारित की गई है, ताकि पारंपरिक नौकरियों की तरह पीएफ और पेंशन लाभ से वंचित रहने वाले इन श्रमिकों को भी भविष्य में बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके।

फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत अब मात्र एक वर्ष की निरंतर नौकरी पूरी करने पर भी कर्मचारियों को मिलेगा ग्रेच्युटी का अधिकार

नए नियमों में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट (निश्चित अवधि के अनुबंध) पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। पूर्व नियमों के मुताबिक ग्रेच्युटी की पात्रता हासिल करने के लिए आमतौर पर न्यूनतम पांच वर्षों की लगातार सेवा अनिवार्य होती थी, परंतु अब फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए इस अवधि को घटाकर केवल एक वर्ष कर दिया गया है, यानी एक साल की निरंतर सेवा पूरी होने पर वे ग्रेच्युटी के हकदार बन जाएंगे। इसके साथ ही, ऐसे अनुबंधित कर्मचारियों को वेतन, भत्ते और अन्य कानूनी सुविधाएं भी स्थायी कर्मियों के समान ही दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे उन लाखों कामगारों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें कंपनियां एक या दो साल के अनुबंध पर रखती हैं (यद्यपि यह सुविधा सीधे कंपनी द्वारा नियुक्त कर्मियों पर लागू होगी न कि ठेकेदार के माध्यम से रखे गए सभी श्रमिकों पर)।

महिला कामगारों के लिए नाइट शिफ्ट के सुरक्षित विकल्प और प्रवासी मजदूरों के लिए यात्रा भत्ते व पोर्टेबिलिटी का प्रावधान

व्यापारीक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा कोड (ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग Condition Code) के अंतर्गत महिलाओं को हर प्रकार के उद्योगों और संस्थानों में कार्य करने की पूर्ण अनुमति प्रदान की गई है, जिसके तहत वे अब उचित सहमति और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ रात्रि पाली (नाइट शिफ्ट) में भी अपनी सेवाएं दे सकती हैं। इसके अलावा, कामगारों को प्रत्येक वर्ष मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण (फ्री हेल्थ चेकअप) और लिखित नियुक्ति पत्र (अपॉइंटमेंट लेटर) देना अनिवार्य किया गया है, जिससे उनके पास रोजगार का आधिकारिक दस्तावेज रहेगा। उधर, प्रवासी मजदूरों की परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया गया है, जिसमें ठेकेदार के मार्फत दूसरे राज्य में जाने वाले श्रमिकों के साथ-साथ स्वयं रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करने वाले मजदूर भी शामिल हैं; ऐसे श्रमिकों के लिए वार्षिक यात्रा भत्ते और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी गई है ताकि दूसरे राज्य में जाने पर भी वे योजनाओं का लाभ उठा सकें।

e-Shram पोर्टल पर 31.89 करोड़ से अधिक श्रमिकों का हुआ पंजीकरण, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिल रही है पहचान

असंगठित क्षेत्र से जुड़े करोड़ों कामगारों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की मुख्यधारा से जोड़ने में ‘ई-श्रम’ (e-Shram) पोर्टल एक सशक्त माध्यम साबित हो रहा है। श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2026 तक इस डिजिटल पोर्टल पर देश भर के 31.89 करोड़ से अधिक असंगठित मजदूरों ने अपना पंजीकरण करा लिया है, जिनमें घरेलू कामगार, निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर (कंस्ट्रक्शन वर्कर), कृषि क्षेत्र के श्रमिक और अन्य असंगठित कर्मी शामिल हैं। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात मजदूरों को एक विशिष्ट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान किया जाता है, जिसके जरिए उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाता है; हालांकि, केवल पोर्टल पर पंजीकरण करा लेने मात्र से ही किसी श्रमिक को स्वतः पेंशन या बीमा का लाभ नहीं मिलने लगेगा, बल्कि इसके लिए संबंधित योजना के निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य होगा।

लेबर कोड लागू होने के एक वर्ष बाद भी धरातल पर बनी हुई हैं कई चुनौतियां, कागजी आंकड़ों से आगे बढ़कर क्रियान्वयन पर देना होगा जोर

देश में नए लेबर कोड्स के क्रियान्वयन का एक वर्ष पूरा होने पर सरकारी आंकड़े सामाजिक सुरक्षा के बढ़ते दायरे की एक सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं, किंतु इसका दूसरा व्यावहारिक पहलू भी विचारणीय है। 101 करोड़ लोगों तक सोशल सिक्योरिटी कवरेज पहुंचने का आंकड़ा बीते कई वर्षों के क्रमिक विस्तार को दर्शाता है, न कि केवल पिछले एक वर्ष के भीतर हुए बदलाव को। इसके अतिरिक्त, गिग वर्कर्स को कानूनी पहचान मिलने के बावजूद इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि उनके लिए बनाई जाने वाली स्कीमें किस प्रकार जमीन पर उतरती हैं और उन्हें कितना वित्तीय कोष प्राप्त होता है। इसी प्रकार न्यूनतम वेतन, कार्य के निर्धारित घंटे, ओवरटाइम का भुगतान और सुरक्षा मानकों का वास्तविक फायदा तभी सुनिश्चित हो सकेगा जब नियोक्ता कंपनियां इनका ईमानदारी से पालन करेंगी, क्योंकि लेबर कोड की सफलता केवल पंजीकरण के आंकड़ों से नहीं बल्कि प्रत्येक श्रमिक को मिलने वाली वास्तविक राहत और सुरक्षित कामकाजी माहौल से आंकी जानी चाहिए।

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