नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 का आयोजन, 24 उद्योग समूहों ने दिए 1.07 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के नए अवसर तेजी से बढ़ने जा रहे हैं। राजधानी के नवा रायपुर में आयोजित ‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3’ के दौरान 24 प्रमुख उद्योग समूहों ने प्रदेश में 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश के प्रस्ताव सौंपे हैं। इन भारी-भरकम निवेशों के धरातल पर उतरने से राज्य के लगभग 20 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निवेशक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को ‘इन्विटेशन टू इन्वेस्ट’ पत्र सौंपे तथा उद्योगपतियों की समस्याएं व सुझाव सुनते हुए भरोसा दिलाया कि उद्योग स्थापना से लेकर संचालन तक राज्य सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।
बीते डेढ़-दो साल में मिले साढ़े आठ लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 60 परियोजनाओं पर शुरू हुआ धरातलीय कार्य
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जानकारी दी कि राज्य सरकार अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे करने जा रही है, और इस अवधि में नई औद्योगिक नीति तथा देश-विदेश में आयोजित निवेशक सम्मेलनों के माध्यम से बीते डेढ़ से दो वर्षों में छत्तीसगढ़ को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब ये निवेश प्रस्ताव केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रदेश में करीब 60 औद्योगिक परियोजनाओं पर जमीनी स्तर पर काम शुरू भी हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए पर्याप्त बिजली, जल, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, बेहतर सड़क नेटवर्क और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं, साथ ही देश के मध्य में स्थित होने के कारण यहां से अन्य राज्यों के बाजारों तक सुगम पहुंच है।
सिंगल विंडो सिस्टम और जन विश्वास अधिनियम से आसान होगी उद्योग स्थापना की राह
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उद्योगपतियों को सरकारी दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर रही है। इसके तहत सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे उद्योगों से संबंधित तमाम मंजूरियां निर्धारित समय-सीमा में मिल सकें। इसके अतिरिक्त, ‘जन विश्वास अधिनियम’ के माध्यम से छोटे और प्रक्रियागत नियमों के उल्लंघन पर जेल की सजा के स्थान पर केवल आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ताकि उद्यमी बिना किसी भय के आसानी से कारोबार कर सकें और अपना पूरा ध्यान उत्पादन तथा रोजगार बढ़ाने पर केंद्रित कर सकें।
नक्सलवाद पर अंकुश से बस्तर में लौट रही शांति, उद्योग और पर्यटन के खुलेंगे नए द्वार
बस्तर संभाग में आ रहे सकारात्मक बदलावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के कारण अब बस्तर में तेजी से शांति और विश्वास का माहौल बन रहा है। क्षेत्र के दूरस्थ अंचलों तक सड़क, बिजली और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुँचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बस्तर में उद्योग, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण तथा स्थानीय उत्पादों से जुड़े व्यवसायों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वहां के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी, बस्तर में बनेगा नया पर्यटन सर्किट
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र में भी निवेश की असीम संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि बस्तर की नैसर्गिक सुंदरता, समृद्ध जनजातीय संस्कृति और घने जंगल देश-दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही बस्तर के अन्य प्रमुख पर्यटन केंद्रों को आपस में जोड़कर एक सुव्यवस्थित पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे होटल, होम-स्टे, परिवहन और पारंपरिक हस्तशिल्प व्यवसायों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय नागरिकों को रोजगार मिलेगा।
वनोपज आधारित उद्योगों के लिए बनेगी क्लस्टर व्यवस्था, हर्बल और औषधीय उत्पादों को मिलेगा बाजार
मुख्य सचिव ने रेखांकित किया कि छत्तीसगढ़ का लगभग 45 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है, जिसके कारण यहां महुआ, इमली, औषधीय पौधों, हर्बल उत्पादों और अन्य लघु वनोपज पर आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष क्लस्टर आधारित प्रणाली विकसित कर रही है, जिसके अंतर्गत कच्चे माल के उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने पर कार्य किया जाएगा।
पारंपरिक उद्योगों के साथ सेमीकंडक्टर, एआई और डेटा सेंटर जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर सरकार का फोकस
छत्तीसगढ़ अब केवल कोयला, बिजली, इस्पात और सीमेंट जैसे पारंपरिक खनिज आधारित उद्योगों तक सीमित न रहकर आधुनिक तकनीक की ओर कदम बढ़ा रहा है। राज्य सरकार सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर और अंतरिक्ष तकनीक जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी बड़े निवेश आकर्षित करने की तैयारी में जुटी है। इस संदर्भ में उद्योग सचिव रजत कुमार ने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति से निवेशकों का विश्वास काफी मजबूत हुआ है और उद्योग विभाग प्राप्त प्रस्तावों को वास्तविक उद्योगों में परिवर्तित करने के लिए निरंतर सक्रियता से कार्य कर रहा है।
पारदर्शी व्यवस्था से समय पर होगा समस्याओं का निराकरण, कार्यक्रम में कई प्रमुख उद्योगपति रहे मौजूद
मुख्य सचिव विकास शील ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार निवेशकों को एक पारदर्शी और पूरी तरह जवाबदेह प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध करा रही है। सिंगल विंडो प्रणाली में आवेदनों के निस्तारण के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है; यदि तय अवधि में कार्य नहीं होता है, तो आवेदन स्वतः ही उच्च अधिकारियों के पास स्थानांतरित हो जाएगा, साथ ही किसी निर्णय से असंतुष्ट होने पर अपील करने का विकल्प भी दिया गया है। इस महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्वी क्षेत्र के चेयरमैन एवं आरडीबी ग्रुप के चेयरमैन विनोद दुग्गड़ ने भी अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत तथा उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति और निवेशक उपस्थित रहे।
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