ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण का हुआ शुभारंभ, 450 एकड़ भूमि आवंटित; 25 निवेशकों को मिले लेटर ऑफ इंटेंट
भोपाल: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विकसित हो रहा टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) आने वाले समय में देश के दूरसंचार क्षेत्र का एक विशाल केंद्र बनने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी जोन का पहला चरण पूरी तरह ‘हाउसफुल’ होने के बाद अब इसके दूसरे चरण का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को संयुक्त रूप से इस दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसके विस्तार के लिए 450 एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई है। राजधानी भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में आयोजित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 25 प्रमुख निवेशकों को ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (LoI) प्रदान किए गए, जिनमें एक निवेशक मध्य प्रदेश का तथा 24 निवेशक अन्य राज्यों से हैं। टीएमजेड के प्रथम चरण में निवेशकों द्वारा कुल 3,611 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 15,259 युवाओं को सीधा रोजगार प्राप्त होगा।
वर्ष 2030 तक 6G के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा भारत, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने गिनाईं दूरसंचार क्रांति की उपलब्धियां
समिट को संबोधित करते हुए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने दूरसंचार के क्षेत्र में जो क्रांति लाई है, वह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। उन्होंने रेखांकित किया कि भारत कभी 4G तकनीक के मामले में दुनिया से पीछे हुआ करता था, लेकिन 5G के दौर में हम विश्व के साथ कदम मिलाकर चले और अब वर्ष 2030 तक 6G तकनीक के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा, जिसके लिए देश अभी से पेटेंट हासिल कर रहा है। आंकड़ों के जरिए देश की डिजिटल प्रगति को सामने रखते हुए सिंधिया ने बताया कि वर्ष 2014 से पहले देश में महज 6 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे, जो अब 16 गुना बढ़कर 102 करोड़ के पार पहुँच चुके हैं, जबकि इंटरनेट कनेक्शन भी 25 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ हो गए हैं। वर्तमान में देश के 99 प्रतिशत गांवों और सभी जिलों तक 4G कनेक्टिविटी पहुँच चुकी है तथा 50 करोड़ उपभोक्ता 5G सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ ही डेटा की कीमतें भी 270 रुपये प्रति जीबी से घटकर मात्र 8.5 रुपये प्रति जीबी रह गई हैं। ग्वालियर की ऐतिहासिक औद्योगिक विरासत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह विरासत 150 वर्ष पुरानी है, जिसकी नींव उनके पूर्वज माधव महाराज ने अधोसंरचना विकास के साथ रखी थी।
टीएमजेड के दूसरे चरण की मुख्य विशेषताएं, विश्वस्तरीय टेस्टिंग लैब और हजारों रोजगार के खुलेंगे द्वार
ग्वालियर में स्थापित हो रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को एक संपूर्ण औद्योगिक पैकेज के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें कंपोनेंट निर्माण, कनेक्टिविटी, कोर सिस्टम और वायरलेस से लेकर टेस्टिंग एवं निर्यात तक की पूरी व्यवस्था शामिल है। इस परियोजना से जुड़े प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
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प्रथम चरण में 170 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी, जिसके लिए प्राप्त 50 आवेदनों में से 25 निवेशकों का चयन हुआ, वहीं अब दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है।
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टीएमजेड परिसर में 493 करोड़ रुपये की लागत से विश्वस्तरीय टेस्टिंग अधोसंरचना निर्मित की जा रही है, जिसमें दो अत्याधुनिक लैब के भीतर आठ टेस्टिंग डोमेन कार्य करेंगे।
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परियोजना के पहले चरण से प्रतिवर्ष लगभग 1,800 करोड़ रुपये के निर्यात की संभावना है, जिससे सरकार को सालाना 500 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व प्राप्त होगा।
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प्रथम चरण के पूर्ण होने पर इंजीनियरिंग, रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में 3,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, जबकि इसके अतिरिक्त 45,000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिया ‘मेगा प्रोजेक्ट, मोर प्रॉफिट’ का मंत्र, निवेशकों को मिलेंगी विशेष रियायतें
इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आगामी 13 दिसंबर को प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे करने जा रही है, और इन 1,000 दिनों में से सरकार ने 432 दिन विशेष रूप से उद्योग और निवेश संवर्धन के लिए समर्पित किए हैं। उन्होंने बताया कि टीएमजेड को लेकर जुलाई माह में एमओयू हस्ताक्षरित हुआ था और महज चार महीने के रिकॉर्ड समय में पहले चरण का कार्य पूरा कर अब दूसरे चरण का आगाज हो गया है, जिसके लिए राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान प्राप्त होगा और अब तक 700 एकड़ से ज्यादा भूमि के प्रस्ताव मिल चुके हैं। निवेशकों को मिल रही रियायतों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मात्र 1 रुपये प्रीमियम पर भूमि, 30 वर्षों तक 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वार्षिक लीज रेंट, स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट और 2 रुपये प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि उद्योगों की राह सुगम बनाने के लिए सरकार ने 2,700 से अधिक जटिल नियमों और 925 अनावश्यक कानूनों को समाप्त किया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश की जीडीपी विकास दर 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर पहुँच गई है।
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