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झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला, दुमका फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए एकतरफा तलाक के आदेश को किया खारिज

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रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए दुमका फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश द्वारा पारित एकतरफा तलाक के निर्णय को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है. अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि केवल पत्नी का मायके में अधिक समय बिताना या ससुराल पक्ष द्वारा पति पर घरजमाई बनकर रहने का दबाव बनाए जाने जैसी बातें हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्रूरता की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती हैं.

गोड्डा जिले से जुड़ा है पूरा मामला, वर्ष 2023 में फैमिली कोर्ट ने पारित किया था एकतरफा आदेश

प्राप्त विवरण के अनुसार, गोड्डा जिले के भटडीहा निवासी युवक-युवती का विवाह 9 मई 2006 को पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ था, जिनसे उनके दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) हैं. कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक रहने के बाद दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए, जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 2019 में पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके चली गई थी. इसके बाद पति ने पहले वैवाहिक अधिकारों की बहाली हेतु याचिका दायर की और वर्ष 2023 में दुमका परिवार न्यायालय में मानसिक क्रूरता व परित्याग का हवाला देकर तलाक की अर्जी लगा दी. फैमिली कोर्ट ने 5 दिसंबर 2023 को पत्नी की गैर-मौजूदगी में एकतरफा सुनवाई करते हुए पति के पक्ष में तलाक की डिक्री जारी कर दी थी, जिसके खिलाफ पत्नी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

पत्नी पक्ष की दलील, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी और दहेज प्रताड़ना का पुराना मामला

उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता पत्नी की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनोज कुमार साह ने दलील दी कि निचली अदालत ने मुकदमे के दौरान प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का पालन नहीं किया. बिना इस बात की ठीक से जांच किए कि समन या नोटिस की तामील उचित तरीके से हुई है या नहीं, एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया. पत्नी का पक्ष था कि उसने अपनी इच्छा से घर नहीं छोड़ा था, बल्कि दहेज की मांग तथा शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के कारण उसे मजबूर किया गया था. इसके अलावा, तलाक का मुकदमा आने से पहले ही पत्नी ने पति के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का आपराधिक मामला और भरण-पोषण का केस दर्ज करवा रखा था, जिससे स्पष्ट होता है कि उसके पास अलग रहने का ठोस कारण था.

पति के आरोप और हाईकोर्ट द्वारा साक्ष्यों तथा कानूनी पहलुओं की गहन समीक्षा

सुनवाई के दौरान पति की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स के आधार पर अपना निर्णय सुनाया. निचली अदालत में पति का तर्क था कि वह बेरोजगारी के दौर में था और उसके ससुराल वाले उसपर घरजमाई बनने का दबाव डालते थे. हालांकि, हाईकोर्ट ने तमाम तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पति द्वारा लगाए गए आरोप बेहद सामान्य प्रकृति के थे और उनमें क्रूरता की किसी खास घटना, दिनांक या समय का कोई जिक्र नहीं था. अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि सामान्य पारिवारिक अनबन या मायके में रहने को क्रूरता नहीं माना जा सकता.

उच्च न्यायालय ने फैमिली कोर्ट का आदेश किया रद्द, पत्नी की अपील को मिली मंजूरी

खंडपीठ ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि केवल इस आधार पर तलाक मंजूर नहीं किया जा सकता कि विरोधी पक्ष की ओर से गवाही को चुनौती नहीं दी गई, बल्कि अदालत की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह यह परखे कि लगाए गए आरोप कानून की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं. इन तमाम महत्वपूर्ण टिप्पणियों के साथ झारखंड हाईकोर्ट ने पत्नी की प्रथम अपील को स्वीकार कर लिया और दुमका फैमिली कोर्ट द्वारा 5 दिसंबर 2023 को सुनाए गए तलाक के उस आदेश को आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया.

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