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सुकमा जिले में एनएचएम के तहत स्वास्थ्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर खड़े हुए गंभीर सवाल, अभ्यर्थियों में असंतोष

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सुकमा: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत निकाली गई स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों की प्रक्रिया इन दिनों विवादों के घेरे में आ गई है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) और अन्य संवर्ग के पदों के लिए अपनाई गई शॉर्टलिस्टिंग तथा मेरिट लिस्ट तैयार करने के तौर-तरीकों को लेकर स्थानीय युवाओं और अभ्यर्थियों के बीच काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। अभ्यर्थियों का सीधा आरोप है कि इस चयन प्रक्रिया में मूल स्थानीय निवासियों की उपेक्षा की गई है, जबकि बाहरी जिलों और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को आसानी से मौका मिल गया है। इसके अलावा, एक पद के मुकाबले कम से कम दस अभ्यर्थियों को परीक्षा में बुलाए जाने की मांग के विपरीत केवल पांच ही उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।

स्थानीय युवाओं की अनदेखी और शॉर्टलिस्टिंग के नियमों पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि भर्ती के आधिकारिक विज्ञापन में यह प्रावधान दर्शाया गया था कि चयन का आधार शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा, परंतु लिखित परीक्षा से पहले ही शैक्षणिक अंकों की मेरिट के आधार पर हर एक रिक्त पद पर सिर्फ पांच-पाँच लोगों को ही परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया। अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि समान अंक या प्रतिशत होने के बावजूद कई स्थानीय युवाओं को शॉर्टलिस्ट सूची से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जबकि दूसरे जिलों के लोगों को प्रवेश दे दिया गया। इस प्रकार की प्रक्रिया ने पूरी चयन प्रणाली की पारदर्शिता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है, जिसके खिलाफ युवाओं ने जिला प्रशासन के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

बस्तरिया राज मोर्चा ने उठाई स्थानीय युवाओं के हक की आवाज, सीमित संसाधनों वाले विद्यार्थियों के साथ न्याय की मांग

इस पूरे मामले में मुखर होते हुए ‘बस्तरिया राज मोर्चा’ के जिला सचिव रामा सोढ़ी ने स्थानीय नौजवानों के समर्थन में आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि सुकमा एक बेहद पिछड़ा और आदिवासी बहुल इलाका है, जहाँ शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी भारी चुनौतियां बनी हुई हैं। ग्रामीण अंचलों के छात्र-छात्राएं बेहद सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी तालीम पूरी करते हैं, ऐसे में संपन्न शहरी परिवेश के बाहरी अभ्यर्थियों से उनकी सीधी तुलना करना कतई न्यायसंगत नहीं है। मोर्चा का मानना है कि सरकारी नौकरियों में स्थानीय शिक्षित युवाओं को प्राथमिकता मिलने से न सिर्फ बेरोजगारी दूर होगी, बल्कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी अधिक सुदृढ़ बन सकेंगी।

आश्रम और पोटाकेबिन छात्रावासों में स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति की भी उठी पुरजोर मांग

रामा सोढ़ी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आवासीय विद्यालयों, आश्रमों और पोटाकेबिन परिसरों में बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्टाफ नर्स की स्थायी नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया। उनका तर्क है कि दूरदराज के इन आवासीय संस्थानों में रहने वाले बच्चों को आपात स्थिति में समय पर चिकित्सकीय मदद न मिल पाना बेहद चिंताजनक विषय है। यदि ऐसे संवेदनशील संस्थानों में स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती की जाए, तो बीमार बच्चों को बिना किसी देरी के त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है।

जिला प्रशासन से एनएचएम भर्ती प्रक्रिया की बिंदुवार उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग

बस्तरिया राज मोर्चा ने जिला प्रशासन के समक्ष यह मांग रखी है कि एनएचएम के तहत हुई इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया, शॉर्टलिस्टिंग के आधार और स्थानीय अभ्यर्थियों को मिले अवसरों की निष्पक्षता से बिंदुवार जांच की जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जांच के दौरान किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी या अनियमितता पाई जाती है, तो नियमों के तहत तत्काल कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में युवाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो सके।

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