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रांची में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा और महिला मोर्चा का लोकभवन के समक्ष जोरदार धरना प्रदर्शन

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रांची: झारखंड की राजधानी रांची में जनजातीय महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों और अत्याचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने मंगलवार को लोकभवन के बाहर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाबालिग से जुड़े दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में कानूनी घेरे में आए कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा की तत्काल गिरफ्तारी की पुरजोर मांग की है।

राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, मुख्यमंत्री से इस्तीफे की उठी मांग

धरना स्थल पर मौजूद भाजपा नेताओं ने मौजूदा राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से जनजाति विरोधी करार दिया और हाल के दिनों में आदिवासी महिलाओं व बच्चियों पर हो रही ज्यादतियों को लेकर मुख्यमंत्री से उनके पद से इस्तीफे की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा, पूर्व अध्यक्ष आरती कुजूर, गंगोत्री कुजूर, प्रवक्ता पिंकी खोया, अशोक बड़ाइक, पूर्व विधायक रामकुमार पाहन और महानगर अध्यक्ष वरुण साहू समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे।

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिला आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के उपरांत भाजपा एसटी मोर्चा और महिला मोर्चा के आठ प्रमुख सदस्यों ने प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा के नेतृत्व में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम को अवगत कराया कि कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर गंभीर आरोप होने के बावजूद उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है और इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने वाले पत्रकारों पर ही उल्टे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।

सन्नी टोप्पो ने सरकार की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ने का लगाया आरोप

इस अवसर पर भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई है, तब से राज्य में आदिवासियों के खिलाफ अपराधों में तेजी से इजाफा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में ठोस कार्रवाई करने के बजाय शासन-प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है, जिसे पार्टी किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी और आदिवासियों के हक की यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।

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