झारखंड के 26 वर्षों के सफर में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, सदर अस्पताल से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बदली तस्वीर

रांची: अलग राज्य के रूप में अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे कर चुका झारखंड राज्य स्वास्थ्य के मोर्चे पर निरंतर आगे बढ़ा है। इस दौरान चिकित्सा क्षेत्र में जहाँ कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं, वहीं अभी भी कुछ मोर्चों पर सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। विभिन्न जाने-माने चिकित्सकों से बातचीत के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि राज्य ने बीते ढाई दशकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में आज भी व्यवस्थाओं को पूरी तरह पटरी पर लाना बाकी है, क्योंकि राज्य को अब भी चिकित्सकों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

सीमित संसाधनों से निकलकर आधुनिक सुविधाओं से लैस हुआ रांची सदर अस्पताल

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. रंजू सिन्हा के अनुसार, पिछले 26 वर्षों में झारखंड की चिकित्सा व्यवस्था ने सराहनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया कि कभी सीमित संसाधनों और बेडों की भारी किल्लत से जूझने वाले सरकारी अस्पताल आज आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और सुविधाओं से लैस हो रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण रांची का सदर अस्पताल है। कभी 20 से 50 बिस्तरों वाले छोटे अस्पताल के रूप में पहचान रखने वाले इस संस्थान में आज करीब 850 बेड उपलब्ध हैं। यहाँ सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार होने के साथ-साथ ब्लड बैंक को भी अत्यधिक विकसित किया गया है, जहाँ अब रक्त के साथ-साथ उसके विभिन्न कंपोनेंट्स की सुविधा भी आसानी से मिल जाती है।

सरकारी अस्पतालों के प्रति बढ़ा आम जनता का भरोसा, मेडिकल शिक्षा का भी हुआ विस्तार

स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी चिकित्सा प्रणाली में आया सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आम जनता के भरोसे का मजबूत होना है। पहले जहाँ लोग सरकारी अस्पतालों में जाने से कतराते थे, वहीं अब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, दक्ष डॉक्टरों की मौजूदगी और मुफ्त इलाज की सुविधाओं के कारण यहाँ मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। शहर के प्रसिद्ध नेत्र सर्जन डॉ. प्रितेश का कहना है कि स्वास्थ्य के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ राज्य में अंडर ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ी है, जिससे हमारी सरकारी चिकित्सा प्रणाली अब निजी अस्पतालों को भी कड़ी टक्कर देने में सक्षम हो चुकी है।

आयुष्मान भारत योजना साबित हुई वरदान, प्रसव और डायलिसिस सेवाओं का हुआ व्यापक विस्तार

शहर के प्रतिष्ठित शिशु रोग विशेषज्ञ एवं जनरल फिजिशियन डॉ. आर. के. जायसवाल का कहना है कि इन 26 वर्षों में स्वास्थ्य का ग्राफ नीचे गिरने के बजाय लगातार ऊपर ही उठा है। उन्होंने रेखांकित किया कि ‘आयुष्मान भारत-जन आरोग्य योजना’ के लागू होने के बाद राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मानो एक क्रांति आ गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए गरीबों के लिए उन्नत चिकित्सा सुलभ हो गई है, विशेषकर प्रसव और सिजेरियन जैसी जटिल प्रक्रियाओं में पात्र लाभार्थियों को पूरी तरह कैशलेस इलाज का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, डायलिसिस सेवाओं का भी बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद मरीजों को भारी राहत मिली है।

ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी बनी चुनौती, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने की जरूरत

तमाम विकास के बावजूद आज भी दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में योग्य चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस कमी के चलते ग्रामीण इलाकों के मरीजों को छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी मजबूरन जिला मुख्यालयों या बड़े शहरों के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। चिकित्सा जगत से जुड़े जानकारों का मानना है कि हर पीएचसी और सीएचसी स्तर पर डॉक्टरों की मुस्तैदी और पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि मरीजों को उनके स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके।