दहेज हत्या मामलों में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ रिश्तेदार होने मात्र से नहीं ठहरती आपराधिक जिम्मेदारी

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने दहेज प्रताड़ना और हत्या से जुड़े मामलों में एक बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट कानूनी टिप्पणी की है। अदालत ने अपने फैसले में साफ किया है कि केवल ससुराल पक्ष के सभी रिश्तेदारों को एक साथ आरोपी बनाकर दोषी करार नहीं दिया जा सकता। किसी भी रिश्तेदार के खिलाफ अपराध में संलिप्तता साबित करने के लिए ठोस और विशिष्ट साक्ष्य होना अनिवार्य है, क्योंकि महज घटनास्थल पर मौजूद रहना या पीड़िता को बचाने की कोशिश न करना अपने आप में उसकी आपराधिक भागीदारी को सिद्ध नहीं करता।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनाई राहत

झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव शामिल थे, ने सुनवाई करते हुए गौतम बाउरी और उनकी पत्नी चिंतादेवी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने दोनों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है और उनके जमानत बांड भी निरस्त कर दिए हैं। खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हालांकि सामान्य परिस्थितियों में पति या उसके माता-पिता को दहेज मिलने की संभावना रहती है और वे प्रताड़ित करने की स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन इस आधार पर पति के प्रत्येक रिश्तेदार को अपराधी नहीं माना जा सकता। हर मामले में व्यक्तिगत साक्ष्यों और संबंधित व्यक्ति की भूमिका का अलग से मूल्यांकन किया जाना बेहद जरूरी है। धनबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 13 सितंबर 2017 को इस मामले में सजा सुनाई थी।

धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र से जुड़ा है साल 2012 का पूरा मामला

यह पूरा कानूनी विवाद धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रिंकू देवी का विवाह वर्ष 2010 में रतन बाउरी के साथ संपन्न हुआ था। शादी के कुछ समय बीतने के बाद ही ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उससे 50 हजार रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी। मांग पूरी न होने पर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। आरोप के मुताबिक, 22 मई 2012 को ससुराल में रिंकू देवी पर केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। गंभीर रूप से झुलसी अवस्था में उसे बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी दुखद मौत हो गई।

मृतका की मां की शिकायत पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी, निचली अदालत ने सुनाई थी सात साल की सजा

इस दर्दनाक घटना के बाद मृतका की माता के बयान पर निरसा थाने में औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पति रतन बाउरी, सास बिजाली देवी, गौतम बाउरी, चिंतादेवी और अन्य रिश्तेदारों को आरोपी बनाया गया था। धनबाद की निचली अदालत ने वर्ष 2017 में सुनवाई करते हुए गौतम बाउरी और उनकी पत्नी चिंतादेवी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304बी के तहत दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए दोनों आरोपियों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट की जांच में सामने आए तथ्य, घटनास्थल पर मौजूदगी को नहीं माना जा सकता अपराध

अपील पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गहराई से छानबीन की और पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने मुख्य रूप से मृतका के पति और सास पर ही केरोसिन डालकर आग लगाने की विशिष्ट भूमिका का आरोप लगाया था। हालांकि, गौतम बाउरी और चिंतादेवी के विरुद्ध न तो दहेज की मांग का कोई ठोस सबूत मिला और न ही उन्हें आगजनी की घटना में सक्रिय रूप से शामिल पाया गया। उनके खिलाफ मुख्य आरोप केवल यह था कि वे घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे और रिंकू देवी को बचाने के लिए आगे नहीं आए। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का घटनास्थल पर मौजूद होना या केवल मूकदर्शक बने रहना उसकी सक्रिय भागीदारी साबित नहीं करता। अभियोजन पक्ष को यह प्रमाणित करना होता है कि आरोपी ने अपराध में किस प्रकार की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा खंडपीठ ने यह भी गौर किया कि निचली अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 (समान आशय) का प्रावधान भी लागू नहीं किया था।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववर्ती फैसलों का हवाला देकर हाईकोर्ट ने तय किए कानूनी मानदंड

अपने निर्णय में हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के पुराने फैसलों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराधों में भी पति के सभी रिश्तेदारों को सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर आरोपी के रूप में घसीटना न्यायसंगत नहीं है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केवल रिश्तेदार होना या घटना के समय मौके पर उपस्थित रहना आपराधिक उत्तरदायित्व तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि महिला को प्रताड़ित करने और दहेज मांगने के स्पष्ट साक्ष्य होना जरूरी हैं। खंडपीठ ने अंत में यह भी रेखांकित किया कि आपराधिक न्याय प्रणाली में दोषसिद्धि के लिए आरोप संदेह से परे साबित होने चाहिए, क्योंकि मजबूत संदेह कभी भी कानूनी साक्ष्यों और पुख्ता सबूतों का विकल्प नहीं बन सकता।