रांची के विकास के लिए ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड पर जोर, CEED की रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से निपटने की तैयारी

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में बेतहाशा बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के गंभीर दुष्प्रभावों से निपटने के लिए विकास कार्यों हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के नए और आधुनिक विकल्प तलाशे जाने लगे हैं। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (CEED) द्वारा हाल ही में एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका शीर्षक ‘Financing a Climate-Resilient Ranchi: Exploring Green Municipal Bonds for Sustainable Urban Growth’ रखा गया है। इस रिपोर्ट में रांची नगर निगम के लिए ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से वित्तीय निवेश जुटाने की संभावनाओं का गहराई से आकलन किया गया है।

नगर निगम की वित्तीय स्थिति का किया गया गहन विश्लेषण, सरकारी अनुदान के साथ बाजार आधारित विकल्पों पर जोर

तैयार की गई इस रिपोर्ट में शहर की बढ़ती हुई आधारभूत आवश्यकताओं, गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों और नगर निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया गया है। इसमें इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि विकास कार्यों के लिए केवल सरकारी अनुदानों पर निर्भर रहने के बजाय बाजार-आधारित वित्तीय विकल्पों को विकसित किया जाना समय की सबसे बड़ी मांग है।

आधारभूत संरचनाओं के विस्तार की सख्त जरूरत, मास्टर प्लान 2037 के तहत 17,899 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान

आंकड़ों के अनुसार, रांची की कुल आबादी वर्ष 2001 में 8.46 लाख थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 10.7 लाख तक पहुंच गई थी। वहीं, रांची मास्टर प्लान 2037 के अनुमानों के मुताबिक आने वाले समय में शहर की यह आबादी बढ़कर लगभग 22.9 लाख तक पहुंचने की संभावना है। इस तेजी से बढ़ती आबादी के अनुरूप सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी (ड्रेनेज) और कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए करीब 17,899 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश की आवश्यकता बताई गई है। वर्तमान में संस्थागत वित्तपोषण की हिस्सेदारी कुल वित्तीय व्यवस्था में मात्र 5.53 प्रतिशत है, ऐसे में ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को एक अतिरिक्त और मजबूत वित्तीय स्रोत के रूप में देखा जा रहा है।

गंभीर जलसंकट और लगातार बढ़ते हीटवेव के प्रकोप से निपटने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत

रिपोर्ट में रांची के सामने खड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों को भी बहुत प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। शहर में सालाना औसतन लगभग 1,315 मिलीमीटर बारिश दर्ज होने के बावजूद गर्मियों के दिनों में भीषण पानी की किल्लत और मानसून के दौरान जलजमाव की समस्या आम हो जाती है। इसके अलावा, पिछले कुछ दशकों में जलस्रोतों की जलधारण क्षमता में भारी गिरावट आई है। साथ ही, झारखंड में पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार बढ़ते तापमान और हीटवेव (लू) के दिनों में इजाफा हुआ है, जिसके मद्देनजर जल संरक्षण, जलस्रोतों का जीर्णोद्धार और हरित क्षेत्रों का विस्तार अत्यंत आवश्यक हो गया है।

ग्रीन फाइनेंसिंग से शहर के विकास को मिलेगी एक नई दिशा और गति: श्रृष्टि पल्लव

इस संबंध में सीईईडी (CEED) की डायरेक्टर- पॉलिसी एंड पार्टनरशिप्स श्रृष्टि पल्लव का कहना है कि शहरों को जलवायु परिवर्तन के खतरों से सुरक्षित बनाने के लिए पारंपरिक अनुदानों के साथ-साथ नवीन वित्तीय विकल्पों पर काम करना अनिवार्य है। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए पर्यावरण के अनुकूल शहरी परियोजनाओं के वास्ते पूंजी जुटाई जा सकती है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण जैसी प्राथमिकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। हालांकि, इसके लिए नगर निकायों को अपनी वित्तीय स्थिति पारदर्शी और मजबूत बनानी होगी।

नगर निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार और अपनी आय बढ़ाने की बड़ी चुनौती

रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही रांची नगर निगम के अपने राजस्व में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, लेकिन नियमित आय और खर्च के बीच संतुलन बनाना अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। निगम के पूंजीगत खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से सरकारी अनुदानों पर निर्भर रहा है। इसके अलावा, ऋण के माध्यम से धन जुटाने का अनुभव भी काफी सीमित रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने से पहले नगर निगम को अपनी क्रेडिट रेटिंग को अपडेट करना होगा और वित्तीय अनुशासन को और अधिक मजबूत करना होगा।

पर्यावरण अनुकूल इन प्रमुख परियोजनाओं में किया जा सकता है ग्रीन फाइनेंसिंग का उपयोग

ग्रीन फाइनेंसिंग के तहत शहर की कई महत्वपूर्ण और पर्यावरण-हितैषी परियोजनाओं को शामिल किए जाने की संभावना है। इनमें मुख्य रूप से सीवरेज और गंदे पानी के शोधन संयंत्र (STP), वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting), जलस्रोतों का संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण उपाय, उन्नत ड्रेनेज नेटवर्क, कचरा प्रसंस्करण इकाइयां, बायोमेथनेशन प्लांट और सार्वजनिक भवनों पर सौर ऊर्जा (सोलर) संयंत्र स्थापित करने जैसी योजनाएं शामिल हैं।

चार चरणों की कार्ययोजना के जरिए तैयार होगी ग्रीन फाइनेंसिंग की मजबूत राह

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए चार चरणों में काम करना होगा। प्रथम चरण में निगम की आय बढ़ाने और वित्तीय पारदर्शिता लाने पर जोर होगा; दूसरे चरण में आर्थिक रूप से व्यावहारिक परियोजनाओं की पहचान करनी होगी; तीसरे चरण में बाजार से जुड़ी तैयारियां पूरी करनी होंगी; और चौथे चरण में बॉन्ड को आधिकारिक तौर पर बाजार में उतारने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे।