झारखंड में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बुलाई दलों की बैठक, 18 नवंबर को होगी संयुक्त बैठक

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने आज सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्चस्तरीय महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पार्टी के प्रदेश महासचिव सूर्यकांत शुक्ला और प्रदेश महासचिव सह मीडिया संयोजक लाल किशोर नाथ शाहदेव विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक के दौरान कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से यह पुरजोर आग्रह किया कि इस पूरी पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र और योग्य मतदाता का नाम सूची से छूटने न पाए।

18 नवंबर को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर होगी बीएलओ और बीएलए-2 की संयुक्त बैठक, एएसडीडी सूची का होगा सत्यापन

बैठक समाप्त होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने मीडिया को जानकारी दी कि उनकी पार्टी के निरंतर और सकारात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप ही निर्वाचन आयोग ने एसआईआर (SIR) की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। आयोग के ताजा निर्देशों के अनुसार, आगामी 18 नवंबर 2026 को झारखंड राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और विभिन्न राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। इस विशेष बैठक के दौरान गत 5 अगस्त को प्रकाशित की गई एएसडीडी (ASDD) सूची को दोबारा पढ़कर सुनाया जाएगा और उसका जमीनी स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया से जिन मतदाताओं के नाम पूर्व में कट गए थे, उन्हें एक बार फिर गणना प्रपत्र भरने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा।

लंबित मामलों की संख्या और फॉर्म-6, 7 व 8 के आंकड़े आए सामने, कांग्रेस ने की सभी प्रकरणों के त्वरित और पारदर्शी निपटारे की मांग

प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव लाल किशोर नाथ शाहदेव ने आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में अभी भी कुल 17 लाख 53 हजार से अधिक मामलों का निष्पादन होना बाकी है। इन लंबित मामलों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है— नो-मैपिंग (No-Mapping) के 9 लाख मामले, तार्किक विसंगति (Logical Discrepancy) के 6 लाख 12 हजार मामले, तथा अन्य श्रेणियों के 2 लाख 15 हजार और 26 हजार मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नागरिकों द्वारा पूर्व में आवेदन किए गए विभिन्न प्रपत्रों का निस्तारण भी अभी लंबित पड़ा है, जिसमें फॉर्म-6 के 5 लाख 78 हजार, फॉर्म-7 के 1 लाख 35 हजार और फॉर्म-8 के 1 लाख आवेदन शामिल हैं। कांग्रेस ने आयोग से मांग की है कि इन सभी मामलों का जल्द से जल्द पारदर्शी तरीके से निपटारा किया जाए।

नए मतदाताओं के लिए जारी किया गया विशेष व्हाट्सएप नंबर, 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष आयु पूरी करने वाले नागरिक भेज सकते हैं विवरण

कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की आम जनता से विशेष अपील करते हुए कहा है कि राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र या मतदान केंद्र का कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक, जिसकी आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और किन्हीं कारणों से अभी तक उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है, वे आगे आएं। ऐसे सभी नागरिक अपना पूरा नाम, आवश्यक विवरण, विधानसभा क्षेत्र का नाम और अपने मतदान केंद्र की संख्या लिखकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 6200079297 पर भेज सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप سے शामिल हो सके।