Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा मामला, दिल्ली पुलिस ने अदालत में दाखिल की चार्जशीट— 6 लोगों को बनाया गया ... एनआईए की अपील पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सचिन वाझे की जमानत हुई रद्द यूपी की वोटर लिस्ट में 2.4 करोड़ मतदाताओं का बड़ा अंतर, विधानसभा और पंचायत सूची में भारी विरोधाभास बिहार के दरभंगा में बदमाशों की गोली से ASI घायल, गश्ती के दौरान उजान गांव के पास हुआ हमला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 11,320 फीट की ऊंचाई पर बसा है बेहद खूबसूरत और शांत गांव चित्रकुल, ... रणबीर-यश की 'रामायण' में रावण के एक सिंहासन को बनाने में खर्च हुए 1 करोड़ रुपये, जानिए दिलचस्प बातें सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की महात्वाकांक्षी फिल्म 'रामायण', रिलीज से पहल... यूरोप में बम की झूठी धमकियों से मचा हड़कंप, एक हफ्ते में दूसरी बार 12 से ज्यादा विमानों का बदला गया ... भारत और श्रीलंका के बीच आगामी 13 दिसंबर 2026 को खेला जाने वाला पहला वनडे मुकाबला दिल्ली के बजाय अब व... चीन की चालबाजी के बीच फिलीपींस खरीदेगा भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें, 700 मिलियन डॉलर से अधिक की हो सकती...

महतारी वंदन योजना के लाभ से बाहर हुईं 2.69 लाख महिलाएं, कांग्रेस ने सीएम विष्णुदेव साय से मांगा जवाब

1

रायपुर: छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी ‘महतारी वंदन योजना’ को लेकर सूबे की राजनीति गरमा गई है। प्रदेश की माताओं और बहनों के कल्याण के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ और लाभार्थियों की संख्या में अचानक आई गिरावट तथा नए पंजीयन शुरू न किए जाने के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार से सीधा सवाल करते हुए कड़े शब्दों में पूछा है कि आखिर किस वजह से दो लाख उनहत्तर हजार महिलाएं इस योजना के लाभ से वंचित हो गई हैं और उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। कांग्रेस ने इस पूरे संवेदनशील मामले में सरकार से पारदर्शी जवाब देने और सभी पात्र महिलाओं को योजना से पुनः जोड़ने की पुरजोर मांग की है।

आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस का सवाल, आखिर दो लाख उनहत्तर हजार महिलाओं का क्या हुआ और उन्हें योजना से बाहर क्यों किया गया?

इस संबंध में विस्तृत आंकड़े सामने रखते हुए कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि मार्च 2024 के दौरान महतारी वंदन योजना का सीधा लाभ लगभग सत्तर लाख नौ हजार महिलाओं को मिल रहा था, लेकिन जब नवंबर 2026 के ताजा आंकड़े देखे जाते हैं, तो यह संख्या घटकर मात्र सड़सठ लाख चालीस हजार ही रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है कि आखिर इन दो लाख उनहत्तर हजार महिलाओं का क्या हुआ? उन्हें किस आधार पर योजना से बाहर किया गया? सरकार को लाभार्थियों की संख्या में आई इस भारी कमी का पूरा और स्पष्ट हिसाब छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखना चाहिए।

नए पंजीयन कब शुरू होंगे? पात्रता की आयु पूरी कर चुकी और छूटी हुई महिलाओं को जोड़ने की उठाई गई मांग

पूर्व विधायक ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों के लंबे अंतराल में प्रदेश की हजारों ऐसी युवतियां और महिलाएं हैं जो 21 वर्ष की आवश्यक पात्रता आयु पूरी कर चुकी हैं। इसके अलावा कई महिलाओं की नई शादियां हुई हैं तथा कुछ ऐसी भी पात्र महिलाएं हैं जो पूर्व में किन्हीं तकनीकी या अन्य कारणों से आवेदन करने से चूक गई थीं। ऐसी सभी जरूरतमंद महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए आखिर सरकार नए पंजीयन की प्रक्रिया कब से शुरू करने जा रही है? कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार इस पर फौरन स्थिति स्पष्ट करे।

भुगतान रोकने की वजह सार्वजनिक करे सरकार, योजना केवल प्रचार का जरिया नहीं बल्कि महिलाओं का अधिकार है

कांग्रेस नेता ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना केवल सरकारी प्रचार-प्रसार और फोटो खिंचवाने का माध्यम बनकर नहीं रह जानी चाहिए। जिन महिलाओं के खाते में राशि का भुगतान रोका गया है, उन्हें इसके पीछे की ठोस वजह से अवगत कराया जाना चाहिए। पार्टी का कहना है कि हर एक पात्र महिला को इस योजना का पूरा लाभ मिलना चाहिए, नए रजिस्ट्रेशन फौरन शुरू होने चाहिए और योजना से बाहर की गई महिलाओं की वर्तमान स्थिति का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों को सिर्फ विज्ञापनों का प्रचार नहीं, बल्कि उनका हक और अधिकार चाहिए— कांग्रेस

कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए दो टूक कहा है कि योजना का केवल राजनीतिक प्रचार करने के बजाय सरकार को यह भी बताना चाहिए कि आखिर लाभार्थियों का ग्राफ क्यों गिरा है और नई पात्र महिलाओं को जोड़ने के द्वार कब खुलेंगे। छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों को सिर्फ वादों और विज्ञापनों का प्रचार नहीं, बल्कि उनका वास्तविक अधिकार चाहिए। यह राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई भी हकदार महिला योजना के लाभ से महरूम न रहे और जिनका भुगतान बंद हुआ है, उन्हें उसका स्पष्ट कारण पता चल सके।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.