श्योपुर रेलवे स्टेशन बजट कटौती पर बवाल, कूनो संघर्ष समिति ने फूंका पुतला

श्योपुर: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत श्योपुर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए घोषित 150 करोड़ रुपये के बजट को घटाकर 35 करोड़ रुपये किए जाने के विरोध में गुरुवार को कूनो संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। बर्धा स्थित रेलवे स्टेशन पर समिति के कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला दहन कर विरोध जताया। इस दौरान पुतला दहन रोकने के प्रयास में पुलिस बल और प्रदर्शनकारियों के बीच छीनाझपटी भी हुई।

🚉 श्योपुर रेलवे स्टेशन बजट कटौती पर नाराजगी

कूनो संघर्ष समिति के अतुल चौहान के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन के विकास बजट में की गई कटौती पर नाराजगी जताई। समिति ने इसे श्योपुर के विकास और पर्यटन की संभावनाओं के लिहाज से नुकसानदायक बताते हुए पूर्व में घोषित 150 करोड़ रुपये की राशि बहाल करने की मांग की। इस संबंध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा गया।

🐆 कूनो में चीता परियोजना से बढ़ी पर्यटन की संभावनाएं

समिति ने ज्ञापन में कहा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना के बाद श्योपुर की पहचान देश-विदेश में बढ़ी है। आने वाले समय में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए रेलवे स्टेशन का आधुनिक सुविधाओं के साथ विकास जरूरी है। समिति ने स्टेशन को विश्वस्तरीय सुविधाओं और हेरिटेज लुक के साथ विकसित करने की मांग की। समिति का कहना है कि बजट में कटौती से प्रस्तावित विकास कार्यों का दायरा प्रभावित हो सकता है। ऐसे में स्टेशन के विकास के लिए पहले घोषित राशि बहाल की जानी चाहिए, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले।

🚂 ब्रॉडगेज रेल लाइन और यात्री सुविधाओं के विस्तार की मांग

कूनो संघर्ष समिति ने श्योपुर-कोटा ब्रॉडगेज रेल लाइन के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि रेल सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्र में व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। समिति ने श्योपुर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के साथ जिले के अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी यात्री सुविधाएं बढ़ाने की मांग उठाई।

🔥 बजट बहाल नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी

प्रदर्शन के दौरान रेल मंत्री का पुतला दहन करने को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच छीनाझपटी हुई। समिति ने चेतावनी दी कि यदि बजट में की गई कटौती वापस लेकर पूर्व घोषित 150 करोड़ रुपये की राशि बहाल नहीं की गई, तो आंदोलन तेज किया जाएगा।