Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Dhamtari Maratha Community: मराठा पारा में जीवंत हुई सदियों पुरानी संस्कृति; महालक्ष्मी पूजा में उमड... Chhattisgarh CM Visit: रायगढ़ के बनोरा आश्रम में सीएम साय ने खाया पंगत में प्रसाद; 8 एकड़ में बने आध... Ranchi TB Free Mission: टीबी मुक्त झारखंड के लिए NHM की बड़ी पहल; 350 NCC कैडेट्स बने 'माई भारत वॉलि... Katras Coalfield Threat: धनबाद में भू-धंसान प्रभावित परिवारों को अटल क्लिनिक में मिली शरण; बेलगड़िया... Surender Koli Death Mystery: हरिद्वार में मृत मिले सुरेंद्र कोली को लेकर पीड़ित परिवार का आरोप, 'जान... FDA Alert Maharashtra: इंदौर की कंपनी द्वारा निर्मित पैरासिटामोल व टेल्मिसर्टन टैबलेट्स की जांच रिपो... Beneshwar Dham News: डूंगरपुर में भारी बारिश से टापू बना प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम; त्रिवेणी संगम उफान प... Maharashtra Railway Infrastructure: मुकुटबन-गडचांदूर के बीच बनेगी 38 किमी नई रेल लाइन; ₹493 करोड़ की... UP Crime & Accident News: तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे और पेड़ से टकराई, दो दोस्तों की दर्दनाक मौत स... Surender Koli Suicide News: निठारी कांड के चर्चित आरोपी सुरेंद्र कोली की संदिग्ध मौत, हरिद्वार में ल...

पंजाब में Driving और RC को लेकर बड़ी राहत, लाखों वाहन मालिकों को…

21

चंडीगढ़: पंजाब में कई महीनों से लंबित पड़े वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का मामला आखिरकार हल हो गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की की गई कार्रवाई से संतुष्ट होकर उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है, जिसमें इन दस्तावेज़ों के जारी होने में लम्बी देरी की शिकायत उठाई गई थी। सरकार ने अदालत को बताया कि इस साल की शुरुआत में बने बड़े पैमाने वाले बैकलॉग को अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई।

रिपोर्ट में बताया गया कि पहले अधिकृत वेंडर के अचानक हट जाने से संकट खड़ा हो गया था और 4.34 लाख RC और DL पेंडिंग हो गए थे। विभाग ने तुरंत इन-हाउस प्रिंटिंग शुरू की और बाद में दो सरकारी वेंडरों को काम सौंपकर पूरा सिस्टम दोबारा पटरी पर लाया गया। रिपोर्ट के अनुसार सभी लंबित कार्डों की प्रिंटिंग पूरी कर ली गई है। 31 अक्टूबर तक 4,27,824 दस्तावेज़ वाहन मालिकों को भेजे जा चुके हैं, जबकि बाकी बचे 6,176 कार्डों की डिस्पैच प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन्हें 15 दिनों के भीतर वाहन मालिकों तक पहुंचाने का भरोसा दिया गया।

सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता को उसका दस्तावेज़ मिल चुका है? याचिकाकर्ता ने बताया कि पहली सुनवाई के तुरंत बाद ही RC भेज दी गई थी। इसे देखते हुए अदालत ने माना कि याचिका में उठाई गई समस्या अब बनी नहीं हुई। याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को निर्देश दिया कि बचे हुए सभी 6,176 दस्तावेज़ तय समय सीमा में भेजे जाएं। यह जनहित याचिका अप्रैल में मोहाली निवासी नेहा शर्मा ने दायर की थी, जिन्होंने अपनी RC लंबे समय तक लंबित रहने पर अदालत का रुख किया था।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.