64 तारीखें, 35 सुनवाई टली…12 साल तक पत्नी का गुजारा भत्ता रोके रहा जज; अब हाई कोर्ट ने सुनाया अनोखा फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज विनोद दिवाकर ने शबाना बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक न्यायिक अधिकारी जिसे अपनी पत्नी के अधिकारों का पता था, उनसे पत्नी को गुजारा भत्ता देने बजाय उसे 12 साल तक कानूनी प्रक्रिया में उलझाए रखा. मामले में फैमिली कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए थे. बावजूद एलिमनी राशि नहीं दी गई. कोर्ट ने आगे कहा कि पति ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है. उन्होंने पत्नी के साथ कानूनी लड़ाई जारी रखकर न्याय में देरी की.

छह महीने में पूरा गुजारा भत्ता देने के निर्देश

कोर्ट ने कहा कि पत्नी सहानुभूित भी हकदार है. वह याचिका दाखिल करने की तारीख से ही गुजारा भत्ता पाने की हकदार है. जज विनोद दिवाकर ने तीन सप्ताह में 50 हजार रुपये वाद खर्च सहित पूरा बकाया छह महीने में भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. चार मई 2002 को जज अली रजा और शबाना बानो का निकाह हुआ था. पत्नी ने बताया कि जिस समय उनकी शादी हुई उस समय अली रजा सिविल जज थे.