भांग की कमाई से दूर होगा हिमाचल सरकार का आर्थिक संकट! सदन में प्रस्ताव पेश

ये समिति भांग की खेती के अलग-अलग पहलुओं का अध्ययन करने के लिए उत्तराखंड का दौरा कर चुकी है. इसके अलावा, समिति के सदस्यों ने हिमाचल के कई क्षेत्रों का भी दौरा किया ताकि वे स्थिति का सही आकलन कर सकें. समिति की रिपोर्ट पिछले साल विधानसभा में पेश की गई थी.

इस मुद्दे पर चर्चा तब शुरू हुई जब 2018 में एडवोकेट देशिंदर खन्ना ने हिमाचल हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि राज्य सरकार को भांग की खेती को कानूनी बनाने के लिए उचित निर्देश दिए जाएं. यह मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा. भांग की खेती के कई फायदे हैं और ये राज्य के लिए राजस्व का एक बड़ा सोर्स बन सकता है. कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा है कि यह पहल राजस्व बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है.

क्या होंगे फायदे?

माना जा रहा है कि भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने से कई फायदे होंगे. भांग से कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और अगर इसकी खेती की जाती है, तो ये राजस्व का एक जरूरी सोर्स बन सकता है. इसलिए हिमाचल सरकार भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है.