महिला, किसान, नौजवान और गरीब… बजट के जरिए मोदी सरकार का ऑफर, चुनाव से पहले मास्टरस्ट्रोक

मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है. वित्त मंत्री की ओर से गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर मोदी सरकार ने अपना विजन रखा है. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार ने बजट के जरिए किसान, मजदूर, गरीब और नौजवानों को साधने के लिए बड़े कदम उठाए हैं. सवाल यह उठता है कि मोदी सरकार ने बजट में युवा, नौजवान, किसान और गरीबों के लिए क्या ऑफर रखा है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार कहते रहे हैं कि उनके लिए सिर्फ यही 4 जातियां हैं, जो गरीब, युवा, महिला और किसान हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए इन 4 ‘जातियों’ पर ही अपना फोकस रखा. सीतारमण ने अपने बजट में गांवों, किसानों और महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है. उनका जीवन अच्छा बनाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है. गरीब का कल्याण ही देश का कल्याण है और हम गरीबों के लिए काफी काम कर रहे हैं.

महिलाओं पर सरकार मेहरबान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं पर खास फोकस किया है. उन्हें बजट पेश करते हुए आंगनवाड़ी कर्मचारियों और आशा बहनों को आयुष्मान भारत का लाभ देने का वादा किया है. मातृ एवं शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया. लड़कियों को इस बीमारी से बचाने के लिए मुफ्त टीकाकरण देने का ऐलान किया गया है. मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को अब तक 30 करोड़ लोन दिए गए हैं. जबकि पिछले 10 सालों में हायर एजुकेश के लिए महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है.

साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है. अब लखपति दीदी का यह लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है. एसटीईएम पाठ्यक्रमों (STEM विषय) में लड़कियों और महिलाओं को लाभ हुआ है. उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 28 फीसदी बढ़ी हैं. करीब 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है और लखपति दीदी से उनके जीवन में आत्मनिर्भरता आई है.

नौजवानों पर कितनी मेहरबानी

निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार अमृत पीढ़ी युवा वर्ग को सशक्त करने को लेकर लगातार प्रतिबद्ध है. हमारी समृद्धि युवाओं को पर्याप्त रूप से साधन संपन्न करने तथा उन्हें सशक्त बनाने पर निर्भर करती है. उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के जरिए परिवर्तनकारी सुधार लाया जा रहा है. पीएम श्री स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई कराई जा रही है और बच्चों का समग्र तथा चहुंमुखी विकास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए 18 व्यापारों में शामिल कलाकारों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक हर तरह की मदद की जा रही है.

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया है. 54 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित और रोजगार कुशल बनाया गया है. देश में 3 हजार नए ITI स्थापित किए गए हैं. बड़ी संख्या में संस्थागत उच्च शिक्षा के भी मौके बढ़े हैं. 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज स्थापित किए गए हैं.

किसानों को बजट से कितनी सौगात

सरकार का फोकस हमेशा किसानों की स्थिति में सुधार का रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि ‘अन्नदाताओं (किसानों) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समय-समय पर और उचित रूप से बढ़ाया जाता रहा है. अब तक करीब 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि प्रदान की जा चुकी है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) स्कीम के जरिए हर किसान को हर 3 महीने 6 हजार रुपये सीधे किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं. हालांकि उम्मीद के मुताबिक, सरकार ने सम्मान निधि राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की है.

वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. सरकार सिस्टम की मौजूद असमानताओं को दूर करने को लेकर लगातार अपना ध्यान केंद्रित कर रही है. सरकार का जोर नतीजों पर है जिससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर बदलाव लाया जा सके. सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी और जरूरी मॉडल है. वित्त मंत्री ने अपने भाषण में नैनो डीएपी का ऐलान करते हुए कहा कि इससे देश के किसानों को फायदा मिलेगा. कृषि जलवायु क्षेत्रों में कई फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जा सकेगा. अभी तक खेती के लिए नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जाता था. हालांकि स्मार्ट तरीके से होने वाली खेती-बाड़ी में नैनो डीएपी अहम भूमिका निभाएगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि 2013-14 से लेकर अब तक सीफूड निर्यात डबल हो चुका है. सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज किए जाएगे. पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा हुआ और 10 लाख रोजगार पैदा हुए.

गरीबों पर भी सरकार ने रखी नजर

चुनाव से पहले सरकार ने गरीब लोगों का खास ख्याल रखा है. वर्तमान में पीएम आवास ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घरों का निर्माण कराया जा रहा है. अब नई घोषणा के अनुसार, 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे. इस योजना से गरीब लोगों को खासा फायदा होगा. उन्हें एक अदद घर मिल सकेगा. सिर्फ गरीबों के लिए ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों के घर खरीदने के मदद के लिए योजना लाई गई है.

बजट के अपनी प्रतिक्रिया में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “गरीबों के लिए हमने गांव और शहरों में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए हैं. अब हमने इस लक्ष्य को बढ़ाते हुए 2 करोड़ और नए घर बनाने की कर दिया है. यही नहीं हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसे बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दिया गया है.” चुनाव में जाने से पहले सरकार ने 4 वर्गों के लिए बड़ा दांव खेला है और उनके कल्याण की बात कर सरकार ने मास्टरस्ट्रोक चल दिया है. अब देखना है कि चुनाव में सरकार को इसका कितना फायदा मिलता है.