Punjab UDISE Survey 2026-27: यूडाइस सर्वे के काम में देरी पर शिक्षा विभाग सख्त; 30 सितंबर तक अल्टीमेटम जारी

लुधियाना। भारत सरकार की ओर से हर साल करवाए जाने वाले यूडाइस (UDISE+) सर्वे 2026-27 के कार्य में हो रही देरी को देखते हुए पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। कछुआ गति से चल रहे सर्वे के काम में तेजी लाने के लिए डायरेक्टर जनरल स्कूल शिक्षा सह-स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर (समग्र शिक्षा अभियान अथॉरिटी, एमआईएस विंग) पंजाब की ओर से राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक व प्राथमिक) और यूडाइस नोडल अफसरों को पत्र जारी कर 30 सितंबर तक हर हाल में काम पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

📊 निर्धारित डेडलाइन के बावजूद काम अधूरा: स्टूडेंट मॉड्यूल में केवल 79 प्रतिशत ही प्रगति

जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी स्कूलों को 30 अगस्त तक यूडाइस सर्वे के अंतर्गत स्कूल प्रोफाइल, शिक्षक मॉड्यूल और विद्यार्थी मॉड्यूल का काम पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था।

इसके बावजूद, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अब तक स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल 84.82 प्रतिशत, शिक्षक मॉड्यूल 94.33 प्रतिशत और विद्यार्थी (स्टूडेंट) मॉड्यूल का काम केवल 79.05 प्रतिशत ही पूरा हो सका है।

🔄 बड़ी संख्या में पेंडिंग हैं ‘रिलीज रिक्वेस्ट्स’: 14 हजार से अधिक आवेदन अटके

जारी आधिकारिक पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थी मॉड्यूल के तहत जब कोई छात्र एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में प्रवेश लेता है, तो नए स्कूल द्वारा संबंधित विद्यार्थी के विवरण के लिए पुराने स्कूल को यूडाइस पोर्टल पर ‘रिलीज रिक्वेस्ट’ भेजी जाती है।

पुराने स्कूल को छात्र की स्थिति अनुसार इस रिक्वेस्ट को स्वीकार (Accept) या अस्वीकार (Reject) करना होता है। वर्तमान में राज्य के भीतर (Within State) 13,928 और राज्य के बाहर (Outside State) 885 रिलीज रिक्वेस्ट्स पेंडिंग चल रही हैं, जिससे डेटा अपडेट करने में रुकावट आ रही है।

📑 काम पूरा करने के बाद जमा करना होगा सर्टिफिकेट: जिला स्तर पर दिए गए कड़े निर्देश

डेप्युटी एसपीडी (आईसीटी), कार्यालय डायरेक्टर जनरल स्कूल शिक्षा पंजाब ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने जिलों के शेष बचे स्कूलों को तुरंत जरूरी निर्देश जारी करने को कहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूल, ब्लॉक और जिला स्तर पर काम पूरा करके जल्द से जल्द ऑनलाइन सर्टिफिकेट जमा करवाएं ताकि 30 सितंबर तक राज्य स्तर पर यूडाइस सर्वे का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।