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मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी सेवा और भर्तियों से हटाई गई ‘दो बच्चों’ की 25 साल पुरानी बाध्यता

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भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों में नौकरी पाने और सेवा में बने रहने के लिए लागू किए गए ‘दो बच्चों’ के नियम को अब आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के ऐतिहासिक स्थल गांधी सागर में आयोजित मंत्रिपरिषद की विशेष डेस्टिनेशन बैठक के दौरान इस ढाई दशक पुराने नियम को खत्म करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से प्रदेश भर के सेवारत कर्मचारियों और सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को बहुत बड़ी राहत मिली है।

सिविल सेवा नियम 1961 में संशोधन को मंजूरी, भर्ती प्रक्रिया और लंबित जांचों से मिलेगी मुक्ति

कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 में आवश्यक संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस बदलाव के लागू होने के पश्चात दो मुख्य और दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। पहला यह कि अब तीन या उससे अधिक संतान वाले आवेदक भी सरकारी भर्तियों के लिए पूरी तरह पात्र माने जाएंगे और उन्हें केवल बच्चों की संख्या के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। दूसरा यह कि वर्तमान में जिन सेवारत कर्मचारियों के विरुद्ध तीसरी संतान होने के कारण अनुशासनात्मक जांच, विभागीय कार्रवाई या बर्खास्तगी की प्रक्रिया विचाराधीन है, उन तमाम मामलों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। इससे प्रभावित कर्मियों की अटकी हुई वेतनवृद्धियों (इंक्रीमेंट) और पदोन्नति से जुड़े सेवा लाभ फिर से बहाल हो सकेंगे।

विभिन्न विभागों में लंबित थे हजारों मामले, चिकित्सा शिक्षा और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में इस नियम के उल्लंघन से जुड़े लगभग 8 से 10 हजार प्रकरण विभिन्न स्तरों पर लंबित चल रहे थे। इनमें सबसे अधिक मामले स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे प्रमुख विभागों से जुड़े हुए थे। अकेले चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े लगभग 12 गंभीर प्रकरण अंतिम निर्णय के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के पास विचाराधीन अवस्था में रखे हुए थे, जिनका अब समाधान हो सकेगा।

कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए सरकार ने तय की कुछ स्पष्ट शर्तें और दायरे

इस बड़ी राहत के साथ ही भविष्य की कानूनी उलझनों से बचने के लिए राज्य सरकार ने कुछ विशेष शर्तें और दिशा-निर्देश भी तय किए हैं। नियमों के मुताबिक, वर्ष 2001 के बाद जिन कर्मचारियों के खिलाफ इस नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी हो चुकी है और सक्षम अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, उन पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा, जिन कर्मियों को अतीत में इस नियम के चलते नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है, उन्हें इस नए आदेश के आधार पर स्वतः (ऑटोमैटिक) बहाली का लाभ नहीं मिलेगा। स्पष्ट है कि इस रियायत का प्रत्यक्ष फायदा केवल उन्हीं मामलों को मिलेगा जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन या लंबित हैं।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए वर्ष 2001 में लागू हुआ था नियम, एक न्यायाधीश को भी गंवानी पड़ी थी नौकरी

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में तत्कालीन सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2001 को यह प्रावधान लागू किया गया था, जिसके तहत दो से अधिक संतान होने पर व्यक्ति को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य मान लिया जाता था। यह कानून इतना सख्त और प्रभावकारी था कि इसके दायरे में आने के कारण न केवल निचले स्तर के सामान्य कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ा था, बल्कि अपने समय में एक न्यायिक अधिकारी (न्यायाधीश) को भी तीसरी संतान होने के कारण अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया था। करीब 25 वर्षों तक चले इस कड़े नियम के अंत होने से अब प्रशासनिक तंत्र में अटके पड़े हजारों विवादों के स्वतः समाप्त होने का रास्ता साफ हो गया है।

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