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नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुई ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ पर राष्ट्रीय कार्यशाला, नीति आयोग की अनूठी पहल

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नई दिल्ली: देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक शासनाध्यक्ष के रूप में सफल 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नीति आयोग के तत्वावधान में ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ विषय पर एक भव्य राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस पूरी श्रृंखला के अंतर्गत कुल पांच विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिसके दौरान होने वाले विचार-विमर्श और साझा किए गए अनुभवों को भविष्य के लिए उपयोगी केस स्टडी तथा शिक्षण सामग्री के रूप में तैयार किया जाएगा। भारत मंडपम में संपन्न हुई इस पहली कार्यशाला में देश भर से आए 900 से अधिक गणमान्य लोगों ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई।

नीति आयोग के सीईओ और प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने किया संबोधित, शासन यात्रा के अनुभवों को रेखांकित किया

कार्यशाला का शुभारंभ पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के साथ किया गया, जिसके पश्चात नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अनुराग जैन ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के नेतृत्वकाल से प्राप्त व्यावहारिक अनुभवों और सीखों को संकलित कर उन्हें भावी पीढ़ी के लिए संस्थागत ज्ञान के रूप में विकसित करना है। इस उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने भी संबोधित किया। उन्होंने भारत की प्रशासनिक और शासन यात्रा के कई ऐतिहासिक पड़ावों का जिक्र करते हुए निर्णायक नेतृत्व की शक्ति पर प्रकाश डाला।

कच्छ भूकंप से लेकर कोविड प्रबंधन और लखपति दीदी योजना तक, दृढ़ इच्छाशक्ति से आए बड़े बदलाव

डॉ. पीके मिश्रा ने अपने संबोधन के दौरान वर्ष 2001 में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप के पश्चात चलाए गए राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों, वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान देश की त्वरित प्रतिक्रिया, तथा लोकप्रिय ‘लखपति दीदी’ पहल जैसे कई अहम मुद्दों का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रयास इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि किस प्रकार मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, संवेदनशील प्रशासन और मिशन मोड पर आधारित शासन व्यवस्था आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक और सार्थक बदलाव ला सकती है। उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला था और मई 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जो आज भी खुद को ‘प्रधान सेवक’ कहलाना पसंद करते हैं।

सिविल सेवा और शैक्षणिक संस्थानों में उपयोग होंगे कार्यशाला के अनुभव, विभिन्न वर्गों के लोगों ने लिया हिस्सा

नीति आयोग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला से निकले निष्कर्षों और अनुभवों का उपयोग देश के विभिन्न सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में किया जाएगा। इस आयोजन में केंद्र और राज्य सरकारों के कई सचिव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी, विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राएं, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

लखपति दीदी योजना और कोविड प्रबंधन की सराहना, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर दिया गया जोर

ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव शैलेश कुमार सिंह ने ‘लखपति दीदी’ योजना की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि किसी महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर किस प्रकार सफलतापूर्वक उतारा जाता है। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल आय का जरिया मात्र नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें समाज में आत्मसम्मान दिलाने और परिवार में उनकी पहचान को सशक्त करने का एक मजबूत माध्यम है। इसके अलावा, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की त्वरित रणनीति का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी तंत्र के मिले-जुले प्रयासों ने इस आपदा से निपटने के अभियान को एक संपूर्ण समाज के जनआंदोलन में तब्दील कर दिया था।

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