आदिवासी नेत्री निशा भगत की संदिग्ध मौत का मामला गरमाया, आदिवासी संगठनों ने राज्यपाल से मिलकर की राष्ट्रपति शासन की मांग

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में चर्चित आदिवासी नेत्री निशा भगत की संदिग्ध हालात में हुई मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और इस प्रकरण को लेकर राज्य में राजनीतिक व सामाजिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को केंद्रीय सरना समिति, जनजाति सुरक्षा मंच और झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति समेत कई प्रमुख आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने बबलू मुंडा के नेतृत्व में लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

नामजद आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग, कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने का सौंपा ज्ञापन

राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल ने निशा भगत की मौत के मामले में सभी नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने की पुरजोर मांग की है। इसके साथ ही, संगठनों ने राज्य की वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी उठाई है।

मौत से पहले पिठोरिया और साइबर थाने में दर्ज कराई गई थीं शिकायतें, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने निशा भगत की मृत्यु से ठीक पहले के घटनाक्रमों का सिलसिलेवार जिक्र किया है। ज्ञापन के मुताबिक, मृतका निशा ने गत 3 जुलाई 2026 को पिठोरिया थाने में रंगदारी मांगे जाने और जान से मारने की धमकी मिलने को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसके पश्चात, 13 जुलाई को रांची साइबर थाने में भी इसी तरह की शिकायत दी गई थी, और फिर 22 जुलाई 2026 को उनके घर में हुई चोरी की घटना के संबंध में भी पिठोरिया थाने में आवेदन दिया गया था। आदिवासी संगठनों का मुख्य आरोप है कि यदि स्थानीय पुलिस ने समय रहते इन शिकायतों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए ठोस कार्रवाई की होती, तो शायद यह त्रासद स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

फेसबुक लाइव में जमीन विवाद और पुलिस-प्रशासन पर लगाए थे गंभीर आरोप, परिजनों की शिकायत पर दो लोग हुए हैं नामजद

उल्लेखनीय है कि आदिवासी नेत्री निशा भगत का शव 6 नवंबर 2026 को रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित उनके ही आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। अपनी मौत से कुछ समय पूर्व उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फेसबुक लाइव किया था, जिसमें उन्होंने भूमि विवाद, कथित भू-माफियाओं की कारगुजारियों और पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली व प्रताड़ना को लेकर कई गंभीर और बड़े आरोप लगाए थे। इस सनसनीखेज घटना के बाद से पूरे राज्य में आक्रोश का माहौल है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामले में ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की को नामजद आरोपी बनाया है।

मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं सीबीआई जांच की सिफारिश, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी तलब की है विस्तृत रिपोर्ट

निशा भगत की मौत के बाद लगातार बढ़ते जा रहे राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 नवंबर की रात इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से करवाने की औपचारिक घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के माध्यम से यह जानकारी दी थी कि निशा भगत प्रकरण की अब सीबीआई जांच कराई जाएगी और इस बाबत संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) समेत अन्य राजनीतिक दलों ने भी मामले की सीबीआई जांच को लेकर सरकार पर कड़ा दबाव बनाया था। वहीं दूसरी ओर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से संपूर्ण रिपोर्ट तलब की है।