झारखंड के पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, मानव संपदा पोर्टल फिर खुला— जमा कर सकेंगे संपत्ति विवरणी

रांची: झारखंड के पुलिसकर्मियों और विभिन्न विभागों के अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी और राहत देने वाली घोषणा की गई है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के लगातार और सार्थक प्रयासों के बाद राज्य सरकार ने ‘मानव संपदा पोर्टल’ (Manav Sampada Portal) को एक बार फिर से तीन सप्ताह की अवधि के लिए खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम से उन हजारों कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जो बीते फरवरी माह में पोर्टल अचानक बंद हो जाने के कारण अपनी वार्षिक संपत्ति विवरणी (Property Return) ऑनलाइन जमा करने से वंचित रह गए थे। अब ये सभी कर्मचारी तय तीन सप्ताह के भीतर पोर्टल पर अपनी संपत्ति का पूरा विवरण आसानी से दर्ज करा सकेंगे।

झारखंड पुलिस एसोसिएशन के निरंतर प्रयासों से मिली सफलता, एसीआर और पदोन्नति में आ रही बाधाएं होंगी दूर

इस पूरी प्रक्रिया के पीछे झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित रजक पिछले लगभग एक महीने से लगातार गंभीर प्रयास कर रहे थे। दरअसल, समयानुसार संपत्ति विवरणी अपलोड न होने की वजह से कई पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों को वार्षिक गोपनीय चरित्र अभियुक्ति (ACR), पदोन्नति (Promotion) और अन्य जरूरी विभागीय कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मैदानी स्तर पर आ रही इस व्यावहारिक समस्या को गंभीरता से समझते हुए एसोसिएशन ने शासन स्तर पर पोर्टल को पुनः चालू कराने की पुरजोर मांग उठाई थी। एसोसिएशन के प्रदेश संयुक्त सचिव-सह-कोषाध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि इस सकारात्मक पहल में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का भी भरपूर और महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्होंने कर्मचारियों के इस दर्द को समझते हुए इस मामले को संबंधित प्राधिकार के समक्ष प्रमुखता के साथ रखा।

वित्त मंत्री और मीडिया के प्रति जताया गया आभार, तकनीकी कारणों से अटके मामलों का होगा निस्तारण

राकेश कुमार पांडेय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पोर्टल के दोबारा सक्रिय होने से छूटे हुए सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का अंतिम और सुनहरा अवसर मिल गया है, जिससे उन्हें विभागीय कार्यों में आ रही अड़चनों से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने इस सकारात्मक निर्णय में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग करने वाले तमाम पदाधिकारियों के साथ-साथ मीडिया का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से ही कर्मचारियों की यह गंभीर समस्या सरकार के उच्च स्तर तक पहुंची, जिसका आज एक सुखद परिणाम सामने आया है।

क्यों खड़ा हुआ था यह विवाद? पोर्टल बंद होने से बाधित हो रही थी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया

गौरतलब है कि बीते फरवरी माह में मानव संपदा पोर्टल के तकनीकी रूप से बंद हो जाने के कारण बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अन्य प्रशासनिक विभागों के कर्मचारी अपनी वार्षिक संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पाए थे। इसका सीधा असर यह हुआ कि कर्मचारियों का एसीआर तैयार नहीं हो पा रहा था और उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया भी पूरी तरह ठप पड़ गई थी। हालांकि कर्मचारियों की ओर से यह स्पष्ट किया गया था कि वे तकनीकी कारणों से विवरणी नहीं भर सके थे, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें विभागीय लाभों से वंचित होकर भुगतना पड़ रहा था। इसी विकट समस्या का स्थायी और व्यावहारिक समाधान निकालते हुए अब शासन द्वारा पोर्टल को तीन सप्ताह के वास्ते फिर से चालू करने का आदेश जारी कर दिया गया है।